चेन्नई : करुणानिधी यांच्या स्मारकासाठी एआयडीएमकेने जागा नाकारल्यावरून तामिळनाडूमध्ये वाद निर्माण झालेला असताना, राज्य सरकारने करुणानिधींनीही राजशिष्टाचारावर बोट ठेवत माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या स्मारकासाठी जागा नाकारल्याचा दावा मद्रास उच्च न्यायालयात केला आहे. चेन्नईच्या मरिना बीचवर दीड वर्षापूर्वी तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचा अंत्यविधी आणि स्मारक उभारले गेले होते. याविरोधात काही नागिरकांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेत बीचवर स्मारकांच्या उभारणीवर बंदी आणण्यासंबंधी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या आज, बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. डीएमकेचे नेते करुणानिधी यांच्या मृत्यूमुळे त्यांचेही स्मारक मरिना बीचव व्हावे अशी मागणी त्यांचे पूत्र स्टॅलिन यांनी मंगळवारी केली होती. मात्र, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी ती फेटाळली होती. याविरोधात डीएमकेने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. तसेच याला प्रत्युत्तर म्हणून राज्य सरकारनेही अपिल दाखल केले आहे. या सुनावणी दरम्यान, गेल्या वर्षी ट्रॅफिक रामास्वामी, पीएमकेचे नेते के बाळू आणि डीकेचे नेते दाराईस्वामी यांनी जयललिता यांचे स्मारक मरिना बीचवर उभारल्याविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या, त्या आज फेटाळण्यात आल्या आहेत. रामास्वामी यांनी करुणानिधी यांच्या पार्थिवावर मरिना बीचवर अंत्यसंस्कार करण्यास विरोध नसल्याचे न्यायालयास सांगितले. तर, राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अपिलामध्ये, करुणानिधी यांनी मुख्यमंत्री असताना राजशिष्टाचाराचा दाखला देत एमजी रामचंद्र यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्र यांच्या मरिना बीचवरील स्मारकाला जागा नाकारली होती. यामुळे आजी मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना एक सारखीच वागणूक देणे राजशिष्टाचाराला धरून नसल्याने करुणानिधी यांच्या स्मारकासाठी जागा नाकारण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून दुसऱ्या जागेचा पर्यायडीएमकेकडून करुणानिधी यांच्या स्मारकासाठी अण्णा मेमोरिअलच्या जागेची मागणी करण्यात आली असताना तामिळनाडू सरकारने मात्र, त्यांना अण्णा विद्यापीठासमोरची पर्यायी जागा सुचवली आहे. ही जागा सरदार पटेल रोडवर दोन एकर एवढी मोठी आहे. मात्र, इतर नेत्यांची स्मारके मरिना बीचवर असल्याने डीएमकेही हट्टाला पेटली आहे.