शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट...! भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे चाहत्यांची पाठ; तिकीटे खपेनात...
2
"ही तर फक्त सुरूवात..." नाशिकमध्ये उद्धवसेना-मनसे संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा; भाजपाला दिलं आव्हान
3
एकेकाळी ५००० रुपये होता पगार, आता त्यांची कंपनी आणतेय ३८२० कोटींचा IPO; कोण आहे ही व्यक्ती?
4
'मी अशिक्षित असूनही रडकुंडीला आणलं', भुजबळांच्या टीकेवर मनोज जरांगेंचे जोरदार प्रत्युत्तर
5
छत्तीसगडच्या बिजापूरमध्ये २ नक्षलवादी ठार; गेल्या २४ तासांत दुसरी मोठी कारवाई
6
दिल्लीनंतर मुंबई हायकोर्टालाही बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; दोन्ही कोर्टात गोंधळ
7
विजयादशमी २०२५: दसरा कधी आहे? देशभरात होतो साजरा; पाहा, महाराष्ट्रातील वैशिष्ट्य-मान्यता
8
"सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला, आतातरी तो अन्यायकारी शासन निर्णय रद्द करा’’, काँग्रेसची मागणी 
9
आता जुनी कार चालवणं होणार महाग, फिटनेस टेस्टच्या नावाखाली खिसे कापायची तयारी
10
"२ वाजल्यानंतर स्फोट होणार"; दिल्ली उच्च न्यायालय उडवून देण्याची धमकी; परिसरात खळबळ
11
सोन्या-चांदीच्या किंमतीत जोरदार तेजी; चांदीत २८०० रुपयांची वाढ, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या लेटेस्ट रेट
12
५ राशींचे शनि आयुष्यभर कल्याण करतो, सुख-सुबत्ता-समृद्धी देतो; पैशांची चणचण नसते, शुभच होते!
13
VIRAL : "हा तर आमच्या पाणीपुरीचा अपमान"; सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडीओ पाहून का संतापले नेटकरी?
14
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेत होते मंत्री, तेवढ्यात धडाधड कोसळलं छत, त्यानंतर...  
15
नोकरी गमावल्यानंतर तुमचे गृहकर्ज, गाडीचा हप्ता भरला जाईल! काय आहे जॉब लॉस इन्शुरन्स? कसा मिळवायचा?
16
जीएसटी २.० साईड इफेक्ट...! इलेक्ट्रीक दुचाकी, कारच्या किंमती कमी कराव्या लागणार? ती वेळ आलीय... 
17
ज्वाला गुट्टानं ३० लीटर ब्रेस्ट मिल्क केले दान; 'या' खास कारणामुळे उचललं कौतुकास्पद पाऊल
18
काँग्रेसने शेअर केला PM मोदी आणि त्यांच्या आईचा Ai व्हिडिओ; BJP ने केला पलटवार...
19
Nepal Crisis : नेपाळमध्ये निदर्शकांनी हॉटेलला आग लावली, जीव वाचवण्यासाठी भारतीय महिलेने चौथ्या मजल्यावरून उडी मारली; जागीच मृत्यू
20
ज्ञानेश्वरी जयंती २०२५ : ज्ञानेश्वरीचे मूळ नाव माहितीय का? महिला संतांनी दिली होती ओळख!

चौकशी समितीवरून कलगीतुरा, सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 1, 2021 08:21 IST

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. कैलाश चांदीवाल समिती ही निव्वळ धूळफेक असून तिला न्यायालयीन आयोगाचे कोणतेही अधिकार नाहीत

मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. कैलाश चांदीवाल समिती ही निव्वळ धूळफेक असून तिला न्यायालयीन आयोगाचे कोणतेही अधिकार नाहीत, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला.फडणवीस म्हणाले की,  चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार दिलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठित केलेली नाही, त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केलेले नाहीत. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठित करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान केले होते. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. 

हेतू साध्य होणार नाहीअनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा   खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमली होती, तशीच समिती आता नेमली मुंबई :  तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर जमीन व्यवहारासंबंधी लावण्यात आलेली न्यायमूर्ती बी. एस. झोटिंग यांची कमिटी आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेली चांदीवाल कमिटी यांच्या परिपत्रकांमध्ये एका शब्दाचेही अंतर नाही. झोटिंग कमिटीला कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट अन्वये चौकशी करा, असे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? दिले असतील तर एखादे तरी शासकीय पत्र त्यांनी दाखवावे, असे  आव्हान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले आहे.मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपावर सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली असून, तिला अधिकार नसल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याला सरकारकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले.  ३०० कोटींच्या... नवी मुंबईतील भतीजाच्या एका ३०० कोटींच्या जमीन व्यवहारप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली होती, त्या वेळी ती चांगली होती आणि आता आमच्या सरकारने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी टीकेला उत्तर दिले आहे.

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रPoliticsराजकारणJitendra Awhadजितेंद्र आव्हाडDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस