शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेचं ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’, इस्लामिक स्टेटच्या 70 ठिकाणांवर US चे मोठे हल्ले; प्रकरण काय?
2
"नीतीश वडिलांप्रमाणे, बाप-लेकीत..."; बिहार 'नकाब' वादावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान स्पष्टच बोलले
3
Ishan Kishan इतके दिवस टीम इंडियात का नव्हता? 'त्या' दोघांची नावं घेत आगरकरने दिलं उत्तर
4
१५०हून जास्त कॉम्प्युटर्स लुटले, कँटीनची तोडफोड; बांगलादेशात जमावाचा मीडिया हाऊसवर हल्ला
5
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची बुलंद तोफ थंडावली; डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे ९४ व्या वर्षी निधन
6
मुंबईप्रमाणे सर्व मनपात काँग्रेस स्वबळावर लढणार की महाविकास आघाडीत? रमेश चेन्नीथला म्हणाले…
7
"आसामला 'पूर्व पाकिस्तान'चा भाग बनवण्याचा कट...!"; पंतप्रधान मोदींचा गुवाहाटीतून काँग्रेसवर मोठा हल्ला 
8
७०० वर्षांनी शनिचे ३ नवपंचम योग, २०२६ करणार भरभराट; ७ राशींना अकल्पनीय लाभ, चौपट कमाई-पैसा अन्…
9
मुंबईत भाजप आमदाराचा राडा; चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या रिक्षाचालकाला भररस्त्यात कानाखाली मारली; व्हिडिओ व्हायरल
10
“भ्रष्ट महायुती सरकार विरोधात काँग्रेसचा वैचारिक लढा, मनपा निवडणुकीत...”: हर्षवर्धन सपकाळ
11
BMC Elections : "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार!"; काँग्रेसची मोठी घोषणा, केले गंभीर आरोप
12
"जोवर बांगलादेश अस्तित्वात आहे, तोवर..."; हादी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी युनूस यांचे विधान
13
“मनरेगा योजनेवर सरकारने बुलडोजर चालवला, आम्ही लढणार, २० वर्षांपूर्वी…”; सोनिया गांधींची टीका
14
'त्या' प्रश्नावर सूर्याची बोलतीच बंद! सर्वांसमोर मुख्य निवडकर्ते आगरकरांना म्हणाला; "तुम्हीच सांगा"
15
खळबळजनक दावा! एपस्टीन फाईल्समध्ये Modi On Board उल्लेख, एका केंद्रीय मंत्र्याचेही नाव समोर
16
India T20 World Cup Squad Announced : टी-२० वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा! गिलचा पत्ता कट, ईशान किशनला संधी
17
२०×१२×२० SIP Rule ची कमाल, दर महिन्याची छोटी रक्कम बनवेल कोट्यधीश; सोप्या भाषेत समजून घ्या
18
तुमचे आरोग्य खऱ्याच गोष्टीस पात्र आहे! बनावट उत्पादनांविरोधात हर्बालाइफ इंडियाचा उपक्रम
19
Numerology: २०२६ चं भविष्य लपलंय तुमच्या जन्मतारखेत; नव्या वर्षात प्रगती होणार की अधोगती? वाचा
20
एपस्टीन फाइल्स प्रकरण, मोदींचे नाव घेणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाणांना DCM शिंदेंचे उत्तर; म्हणाले…
Daily Top 2Weekly Top 5

चौकशी समितीवरून कलगीतुरा, सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 1, 2021 08:21 IST

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. कैलाश चांदीवाल समिती ही निव्वळ धूळफेक असून तिला न्यायालयीन आयोगाचे कोणतेही अधिकार नाहीत

मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. कैलाश चांदीवाल समिती ही निव्वळ धूळफेक असून तिला न्यायालयीन आयोगाचे कोणतेही अधिकार नाहीत, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला.फडणवीस म्हणाले की,  चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार दिलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठित केलेली नाही, त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केलेले नाहीत. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठित करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान केले होते. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. 

हेतू साध्य होणार नाहीअनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा   खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमली होती, तशीच समिती आता नेमली मुंबई :  तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर जमीन व्यवहारासंबंधी लावण्यात आलेली न्यायमूर्ती बी. एस. झोटिंग यांची कमिटी आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेली चांदीवाल कमिटी यांच्या परिपत्रकांमध्ये एका शब्दाचेही अंतर नाही. झोटिंग कमिटीला कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट अन्वये चौकशी करा, असे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? दिले असतील तर एखादे तरी शासकीय पत्र त्यांनी दाखवावे, असे  आव्हान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले आहे.मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपावर सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली असून, तिला अधिकार नसल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याला सरकारकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले.  ३०० कोटींच्या... नवी मुंबईतील भतीजाच्या एका ३०० कोटींच्या जमीन व्यवहारप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली होती, त्या वेळी ती चांगली होती आणि आता आमच्या सरकारने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी टीकेला उत्तर दिले आहे.

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रPoliticsराजकारणJitendra Awhadजितेंद्र आव्हाडDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस