राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींची सुप्रीम कोर्टात धाव; जाणून घ्या प्रकरण..

Governor Bhagat Singh Koshyari Approaches Supreme Court News: हायकोर्टाकडून जाहीर झालेल्या अवमान नोटीसमध्ये अंतरिम दिलासा मिळावा अशी मागणी भगतसिंग कोश्यारी यांनी याचिकेत केली आहे.

ठळक मुद्देसरकारी निवासस्थान तसेच अन्य सुविधांच्या मोबदल्यात थकीत रक्कम ६ महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिलेभगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे घरभाडे आणि अन्य सुविधांसाठीची ४७ लाख रुपयांची रक्कम थकीत आहे. याशिवाय वीज आणि पाण्याचे बिलही त्यांनी भरलेले नाहीराज्यपालांना कायदेशीर कारवाईतून सूट देण्याचा मुद्दा त्यांनी याचिकेत घटनेअंतर्गत मांडला आहे.

नवी दिल्ली – महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.  घरभाडे आणि इतर सुविधांसाठीचे सुमारे ४७ लाख रुपयांचे भाडे थकवल्याने उत्तराखंड हायकोर्टाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविरोधात अवमानना नोटिस बजावली होती. तसेच या नोटिशीला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याची सूचना कोर्टाने कोश्यारी यांना केली होती.

कोश्यारी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. माजी मुख्यमंत्र्याकडून सरकारी निवासस्थानाचे बाजारभावाने भाडे आकारण्याच्या उत्तराखंड कोर्टाच्या निर्णयाला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. हायकोर्टाकडून जाहीर झालेल्या अवमान नोटीसमध्ये अंतरिम दिलासा मिळावा अशी मागणी भगतसिंग कोश्यारी यांनी याचिकेत केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

रुरल लिटिगेशन अँड इंटारइटेल्मेंट केंद्र (रुलक) ने उत्तराखंड हायकोर्टात कोश्यारींच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना उत्तराखंड हायकोर्टाने गतवर्षी माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारी निवासस्थान तसेच अन्य सुविधांच्या मोबदल्यात थकीत रक्कम ६ महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कोश्यारी यांनी कोर्टाच्या आदेशानुसार थकीत भाडे जमा केले नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधात नोटिस जारी केली होती.

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. राज्यपालांना कायदेशीर कारवाईतून सूट देण्याचा मुद्दा त्यांनी याचिकेत घटनेअंतर्गत मांडला आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३६१ अन्वये कोर्टाच्या खटल्याद्वारे राज्यपाल यांना देण्यात आलेली सूट फौजदारी अवमानाची नोटीस बजावताना दुर्लक्ष करता येऊ शकते. कोश्यारी म्हणाले की, भाडे बरेच वाढवून निश्चित केले गेले आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी आमचं म्हणणं मांडण्याची संधीही दिली नाही. कोश्यारी यांनी ३ मे २०१९ रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला कोर्टात आव्हान दिलं आहे.

राज्यपाल वादाच्या भोवऱ्यात

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कोरोनामुळे बंद असलेली राज्यातील धार्मिक स्थळे उघडण्याचे आवाहन केले होते. या पत्रातून कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यामुळे राज्यपालांच्या या पत्रावर टीकेची झोड उठली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून कोश्यारी यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. कुणी आत्मसन्मान असलेली व्यक्ती असती तर तिने राजीनामा दिला असता, असा टोलाही शरद पवार यांनी लगावला होता. तर अलीकडेच राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ जागांसाठी ठाकरे सरकारनं शिफारस यादी पाठवली आहे. परंतु अद्यापही यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

Read in English