- हरीश गुप्ता लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : काँग्रेसमधील नाराज नेत्यांपैकी एक असलेले व सध्या संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या गुलाम नबी आझाद यांना ल्यूटन्स भागातील शासकीय बंगल्यात यापुढेही राहाण्याची परवानगी मोदी सरकारने दिली आहे. तसा औपचारिक निर्णय लवकरच होईल. त्यामुळे काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींसहित त्या पक्षातल्या अनेक नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
गुलाम नबी आझाद फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते म्हणून कार्यरत होते; पण त्यांची राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत संपली. त्यानंतर महिनाभरात त्यांनी शासकीय बंगला रिकामा करणे आवश्यक होते; मात्र तसे काही न होता केंद्र सरकारने त्यांना निवासासाठी मुदतवाढ दिली. याविषयी निवासव्यवस्थेच्या संदर्भातील कॅबिनेट समिती लवकरच औपचारिक निर्णय घेईल. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या कार्यशैलीबद्दल त्या पक्षातील गुलाम नबी आझाद यांच्यासह २३ नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर आझाद यांच्याबाबत अनुकूल निर्णय घेऊन केंद्र सरकार काँग्रेसमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करू इच्छिते, अशी चर्चा आहे. काँग्रेसमधील नाराज नेते आणखी दुखावले जाऊ नये, यासाठी त्या पक्षाचे नेतृत्व सध्या प्रयत्नशील आहे. काँग्रेसचा त्याग केलेल्या जितीनप्रसाद यांचे भाजप नेतृत्वाने जंगी स्वागत केले होते. काँग्रेसचे आणखी काही महतत्त्वाचे नेते गळाला लावण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
प्रियांका गांधी यांना वेगळा न्याय का?गुलाम नबी आझाद यांना शासकीय बंगल्यामध्ये राहण्याची परवानगी आणखी काही काळापुरतीच मिळाली आहे; मात्र काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांना झेड प्लस सुरक्षा असूनही त्यांना शासकीय बंगल्यात राहाण्याची मुदत केंद्राने वाढवून दिली नव्हती. प्रियांका गांधींना केंद्राने वेगळा न्याय का लावला, असा सवाल काँग्रेसमधील काही नेते विचारत आहेत.