"राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी जो अहवाल दिला तो नवाब मलिक आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी तयार केला आणि त्यावर सिताराम कुंटे यांनी सही केली असा आरोप फडणवीस करत आहेत हे योग्य नाही. परंतु आता गुन्हा दाखल झाल्याने जवळचे व्यक्ती अडचणीत येतील म्हणून देवेंद्र फडणवीस घाबरले असल्याने ते आरोप करत आहेत," असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी लगावला आहे. "रश्मी शुक्लांचा अहवाल नवाब मलिक यांनी सार्वजनिक केला असे देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. रश्मी शुक्लांच्या पत्राचा आधार घेऊन दिल्लीत प्रेस घेऊन सरकारवर आरोप करत होते. मुंबईतही प्रेस घेतली व बदल्यांमध्ये पैसे खाल्ले असे सांगत होते. केंद्रीय गृहसचिवांना व राज्यपालांनाही भेटले. मुंबईत प्रेस घेतली त्यावेळी खुलासा करताना या रश्मी शुक्लांचा रिपोर्ट काय आहे. बेकायदेशीर फोन टॅप केले. रश्मी शुक्लांचा रिपोर्ट येईपर्यंत कुठल्याही अधिकार्‍यांच्या बदल्या झाल्या नव्हत्या. नंतरच्या काळात काही बदल्या झाल्या ते सांगत आहेत. १२ नावे त्यात आहेत. महाराष्ट्र पोलिसमध्ये बदल्या होत राहतात. पोलीस बोर्डच्या अध्यक्षतेखाली होतात. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र पोलिसांना बदनाम करण्याचं काम केले आहे," असं नवाब मलिक यांनी सांगितले.नवाब मलिक यांनी अहवाल फोडला असे फडणवीस बोलत आहेत परंतु गुन्हा दाखल झाल्यावर का घाबरत आहेत असा सवालही नवाब मलिक यांनी केला आहे. "चोरी झाली नाही अशी आरडाओरड फडणवीस करत आहेत. अफवा पसरवून लोकांना बदनाम करत आहेत. सरकार वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत नाही आमचे सरकार खंबीरपणे उभे आहे," असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.काय म्हणाले होते फडणवीस?"राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काल जो अहवाल दिला, तो त्यांनी तयारच केलेला नाही. मी त्यांना ओळखतो, ते सरळमार्गी आहेत. हा अहवाल कदाचित जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा आणि त्यावर मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी केली असावी," असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
या अहवालानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फोन टॅपिंगची परवानगी दिली जाते आणि यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा नव्हता, असा दावा केला जातो. पण, असे करताना कायद्यातील काही बाबी मुद्दाम लपवून ठेवण्यात आल्या. टेलिग्राफ कायद्यानुसार, ज्या बाबींसाठी टेलिफोन टॅप करता येतो, त्यात अनेक बाबी नमूद आहेत. देशाची सुरक्षा ही जशी बाब त्यात आहे तसेच त्यात ‘एखादा गुन्हा घडण्याची संभावना असेल तर’ असाही उल्लेख आहे. पण, नेमकी हीच बाब त्यांनी अहवालातून काढून टाकली आहे. त्यामुळे मुळात हा अहवालच कायद्यातील मूळ तरतुदींशी छेडछाड करणारा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सुद्धा याच कलमाचा वापर करीत फोन टॅप करत असते. कारण, त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असतो असंही ते म्हणाले.