शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Shaktipeeth Expressway: ...हा तर आर्थिक संकटाचा महामार्ग;  वित्त विभागाचा कर्जवाढीचा इशारा
2
विशेष लेख: एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचे जमत का नाही?
3
वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
4
जगभर: चीनमध्ये ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये, ‘मॅन मम्स’ प्रकरण काय?
5
अग्रलेख: आता शक्तिपीठाचा मनोरा... राज्याला ते परवडणार आहे का?
6
हिंदीचा मुद्दा पेटला! सक्तीविरोधात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे दोन वेगवेगळे मोर्चे
7
Maharashtra Rain: आधी हूल, आता पुरेपूर; सर्वदूर पावसाचे धुमशान, विदर्भ, मराठवाडा अन्  खान्देशात मुसळधार
8
मुंबईतले सर्वधर्मीय १५०० भोंगे उतरवले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोहिमेला यश
9
कुरघोडी कसली? आक्षेप घेणे ही ‘वित्त’ची जबाबदारीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली भूमिका
10
लेख: सैरभैर जगाला हवा आहे ‘मुत्सद्दी मध्यस्थ’
11
एमएमआरसह महाराष्ट्रात आता टाटा पॉवरची वीज, नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल
12
...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ
13
राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप
14
15 दिवसांत गाझा युद्ध संपणार! आता हमासच्या जागेवर कोण राज्य करणार? नेतान्याहू-ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय
15
चीन-पाकिस्तानसोबतच्या 'तिकडी'ला बांगलादेशचा नकार! युनूस सरकारची भारताला मोठी ऑफर
16
आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' शब्द जोडले गेले, समीक्षा  व्हावी; संघाची मागणी
17
"जय हिंद, जय भारत..."; आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून शुभांशू शुक्ला यांचं पहिलं भाषण, काय म्हणाले...?
18
“इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली, पण मतचोरी करुन निवडणुका घेतल्या नाहीत”; काँग्रेसची टीका
19
अमेरिका, रशिया,यूएई, सौदी...; 'या' यादीत लवकरच भारतही येईल, सर्व काही 'सेट'
20
“मी कधीच विरोधासाठी विरोध करणार नाही”; शक्तिपीठ महामार्गावरून शरद पवारांचे मोठे विधान

संघराज्याच्या संकल्पनेला केंद्र सरकारकडून तडा; खासदार सुनिल तटकरे यांचा घणाघात

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 28, 2020 19:25 IST

राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा आणून केंद्र सरकारची मनमानी हाेणार असल्याने त्याला सर्वच विराेधकांनी कडाडून विराेध केला असल्याचे, खासदार तटकरे यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देकृषी विधेयक, कामगार विधयेक, पाेर्ट संबधीची अशी विविध विधयेके केंद्र सरकारने बहुमतांच्या जाेरावर पारीत केली आहेतघटनाकार डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संघराज्याच्या संकल्पनेलाच तडा जाणार आहे. सरकारने शेतकरी, कामगार यांच्या विराेधात आणणलेल्या विधयेकांविराेधात राज्यात असंताेष आहे

रायगड - केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनामध्ये विविध विधयके बहुमतांच्या जाेरावर पारीत केली आहेत. अशा विधेयकांमुळे केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या अधिकारावर गदा आणत आहे. त्यामुळे घटनाकार डाॅॅॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील मुळ संघराज्याची संकल्पना धुळीत मिळवली जात आहे. अशी जाेरदार टीका राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी केली.निसर्ग चक्रीवादळात पाेल्ट्री व्यावसायिकांच्या प्रश्नांबाबत आढावा घेण्यासाठी ते अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले हाेते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काॅग्रेस भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बाेलत हाेते.

कृषी विधेयक, कामगार विधयेक, पाेर्ट संबधीची अशी विविध विधयेके केंद्र सरकारने बहुमतांच्या जाेरावर पारीत केली आहेत. विराेधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेला प्रखर विराेध केला आहे. पाेर्टच्या विधयेकामुळे पाेर्टचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच विविध राज्यात असणाऱ्या पाेर्टच्या परिसरातील जमिनींचे झाेन बदलून राज्य सरकारच्या पूर्व परनावगी शिवाय केंद्र सरकार जमीनींचा ताबा घेणार आहे. त्यामुळे घटनाकार डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संघराज्याच्या संकल्पनेलाच तडा जाणार आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा आणून केंद्र सरकारची मनमानी हाेणार असल्याने त्याला सर्वच विराेधकांनी कडाडून विराेध केला असल्याचे, खासदार तटकरे यांनी सांगितले.

सरकारने शेतकरी, कामगार यांच्या विराेधात आणणलेल्या विधयेकांविराेधात राज्यात असंताेष आहे. याप्रश्नी राष्ट्रवादी काॅंग्रेस रस्त्यावर उतरुन जन आंदाेलन छेडणार असल्याकेड त्यांनी लक्ष वेधले. मच्छिमारी बंदरांचा विकास व्हावा यासाठी मुरुड तालुक्यातील खाेरा बंदर, श्रीवर्धन तालुक्यातील जीवना बंदर आणि दापाेली तालुक्यातील हर्णे बंदरांचा विकास सागरमाला याेजनेंतर्गत करावा अशी मागणी संबंधीत विभागाच्या केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी तातडीने द्यावा अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवून उरण तालुक्यातील जेएनपीटी बंदरातून लवकरच ती सुरु करुन शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यावे, राज्याचा जीएसटीचा परतावा तातडीने द्यावा, महाड येथे कायमस्वरुपी एनडीआरएफचा कॅंप द्यावा, मुंबई-गाेवा महामार्गाच्या पहील्या टप्यासाठी निधी उपलब्ध करावा, एलआयसीचे खासगीकरण करु नये, कुलाबा किल्याच्या डागडुजीसाठी निधी द्यावा अशी मागण्या केंद्र सरकारकडे केल्याचे खासदार तटकरे यांनी सांगितले.

टॅग्स :sunil tatkareसुनील तटकरेNCPराष्ट्रवादी काँग्रेसCentral Governmentकेंद्र सरकारFarmerशेतकरी