Coronavirus: "पुरवठा वाढविण्यासाठी कोरोना लस आयात करा, अन्य उत्पादकांना परवाने द्या"

स्पष्ट सांगायचे म्हणजे मोदी सरकार सर्वार्थाने अपयशी ठरले आहे. लोकांना थाळीनाद करण्यास आणि दिवे उजळण्यास सांगून सरकारने विज्ञानाला कमी लेखत सुरक्षेच्या खोट्या भावनेला प्रेरित करणे अशी टीका काँग्रेस नेते पी. चिंदम्बरम यांनी केली आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवरील टीकाकार म्हणून ओळखले जातात. कोरोनाच्या सर्वव्यापी साथीविरुद्ध मुकाबल्यासाठी सरकारने अंगीकारलेली रणनीती असो की, देशाची सध्याची अर्थव्यवस्था असो, चिदम्बरम सातत्याने मोदी सरकारवर टीका करत आहेत. लसीची निर्यात, लसीकरणाची घटती संख्या आणि कोरोनाच्या संकटात सेंट्रल विस्टावरील निरर्थक खर्चासह विविध मुद्यांवर सरकारला सातत्याने आव्हान देत असतात. पी. चिदम्बरम यांनी ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी शीलेश शर्मा यांना दिलेल्या परखड मुलाखतीचा हा सारांश...

मोदी सरकार सध्या हाताळत असलेल्या कोरोनास्थितीबाबत काय सांगाल? 
स्पष्ट सांगायचे म्हणजे मोदी सरकार सर्वार्थाने अपयशी ठरले आहे. लोकांना थाळीनाद करण्यास आणि दिवे उजळण्यास सांगून सरकारने विज्ञानाला कमी लेखत सुरक्षेच्या खोट्या भावनेला प्रेरित करणे. पहिली लाट ओसरली असताना पंतप्रधानांनी २८ जानेवारी २०२१ रोजी दावोस येथे आयोजित जागतिक आर्थिक परिषदेच्या व्यासपीठावरून कोरोनावर विजय मिळविल्याची घोषणा केली. पंतप्रधानांनी अभिमानाने असेही सांगितले की, भारताने १५० देशांना मदत केली. २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने कोरोनाविरोधी लढ्याबद्दल पंतप्रधानांनी भरभरून प्रशंसा केली. वैज्ञानिक आणि साथरोगतज्ज्ञांनी वारंवार इशारे देऊन आणि अमेरिका व युरोपात कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असताना मोदी सरकारने दुसऱ्या लाटेबाबत लोकांना सावध केले नाही. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आलेल्या अतिरिक्त सोयी-सुविधा नष्ट केल्या. सरकारने दोन भारतीय लस उत्पादकांची एकाधिकारशाही टिकविण्याचे धोरण अंगीकारले. अन्य कोणत्याही लसीला मंजुरी दिली नाही. अन्य उत्पादकांकडे मागणीही केली नाही. 

लसीचा तुटवडा आणि स्थिती हाताळण्याबाबत काय तोडगे आहेत?
लसीचा पुरवठा वाढविण्यासाठी दोनच मार्ग आहेत. एक आयात करणे किंवा अन्य लस उत्पादकांना अनिवार्य परवाने देणे. स्पुतनिक वगळता अन्य कोणताही उत्पादक भारताला निर्यात करणार नाही. अन्य कोणत्याही लसीला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. तसेच आजमितीपर्यंत अन्य कोणत्याही लस उत्पादकाकडे मागणी नोंदविण्यात आलेली नाही. ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अन्य भारतीय उत्पादकांच्या अनिवार्य परवानाच्या मागणीला विरोध केला आहे. 

या संकटात काँग्रेस जनतेसाठी काय योगदान देऊ शकते?
काँग्रेस विरोधी पक्ष आहे. आम्ही फक्त ठोस सूचना करू शकतो आणि तशा सूचनाही केल्या आहेत; परंतु एकही सूचना मान्य करण्यात आलेली नाही. काँग्रेसशासित राज्यांत मात्र आम्ही उत्तम काम करीत आहोत. 

कोरोनाची स्थिती हाताळण्यावरून सामान्यत: भारत सरकारची आणि पंतप्रधानांची प्रतिमा जागितक पातळीवर खालावली आहे का?
कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात लसीचा तुटवडा असल्याने नाकारणे, खरी संख्या दडविणे, बनवाबनवी करणे यावरून विदेशी प्रसार माध्यमांनी मोदी सरकारवर सडेतोड टीका केली आहे. या सर्व प्रकाराने मान खाली झुकली आहे. 

कोरोनाच्या सर्वव्यापी साथीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? 
२०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय ढोबळ उत्पादनात (जीडीपी) वृद्धी होण्याची आशा दिसत नाही. आणखी एक वर्ष नकारात्मक वृद्धीदर राहिल्यास त्यात मला तरी आश्चर्यकारक वाटत नाही. बेरोजगारी वाढेल. महिलाही बेरोजगार होतील. कंत्राटी, रोजंदारी आणि इतर कामगार आणि मजुरांना मोठा फटका बसेल.