Coronavirus: Central and state governments are not responsible for the side effects of coronavirus testing | Coronavirus: कोरोना लस चाचणीतील दुष्प्रभावाला केंद्र, राज्य सरकारे जबाबदार नाहीत

Coronavirus: कोरोना लस चाचणीतील दुष्प्रभावाला केंद्र, राज्य सरकारे जबाबदार नाहीत

नवी  दिल्ली :  कोविशिल्ड कोरोना लसीच्या चाचणीवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने स्पष्टपणे म्हटले की, चाचणीत झालेल्या दुष्प्रभावाला केंद्र आणि राज्य सरकारे जबाबदार नाहीत. यासाठी लस निर्मात्या कंपन्या आणि चाचणीत सहभागी असलेल्या संस्था जबाबदार आहेत. 

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरयाणा, राजस्थान या राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. तर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि प. बंगाल या राज्यात रुग्ण घटत आहेत. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, देशात सगळ्यांना लस दिली जाणार नाही. कोरोनाबाधित, बाधा न झालेले आणि बाधा होऊन बरे झालेल्यांना लस दिली जाईल, यावर वैज्ञानिकांमध्ये मंथन होत आहे. सरकारने कधीही संपूर्ण देशात लस देण्यात येईल, असे म्हटलेले नाही.  आयसीएमआरचे महासंचालक प्रो. बलराम भार्गव म्हणाले की, लसीकरण हे लस किती प्रभावी आहे, यावर अवलंबून आहे. जर आम्ही धोका असलेल्या लोकांना लस देऊन कोरोनाचा फैलाव थांबवू शकलो, तर आम्हाला संपूर्ण देशात लसीकरण करण्याची गरज पडणारही नाही.

ॲस्ट्रोजेनिकाच्या कोविशिल्ड लस चाचणीवर चेन्नईच्या व्हॉलिंटिअरने पाठवलेल्या नोटिसीवर राजेश भूषण म्हणाले की, जेव्हा क्लिनिकल चाचणी सुरू होते तेव्हा लोकांकडून सहमती संबंधित फॉर्म सही करून घेतला जातो. ही प्रक्रिया जगात आहे. जर कोणी चाचणीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेत असेल, तर या फॉर्ममध्ये चाचणीच्या संभाव्य दुष्परिणामांबद्दल सांगितले जाते. लसीच्या चाचण्या अनेक ठिकाणी होतात. प्रत्येक ठिकाणी एक इन्स्टिट्यूशन एथिक्स समिती असते. ही समिती सरकार किंवा उत्पादकांपासून स्वतंत्र असते. कोणत्याही दुष्परिणामाची ही समिती त्याची माहिती घेते आणि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाला पूर्ण अहवाल पाठवते. डॉ. भार्गव म्हणाले, ही नियामकाची जबाबदारी आहे की, डेटा गोळा करून इव्हेंट आणि इंटरवेंशन यांच्यात काही लिंक आहे का?

राजेश भूषण म्हणाले, कोविशिल्ड चाचणीत कंपनीने चाचणी प्रक्रियेचे पूर्ण पालन केले. आता ते प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यामुळे मी त्यावर काही बोलणार नाही. कोरोनावरील लसीची प्रतीक्षा सगळ्यांना आहे. लस तयार होण्यासाठी आठ ते  दहा वर्षे लागतात. सगळ्यात लवकर बनणारी लसही चार वर्षे घेते; परंतु कोरोना महामारीचे परिणाम पाहता आम्ही ती कमी वेळेत बनवण्याचे प्रयत्न करीत आहोत. आम्ही कोरोना लस १६ ते १८ महिन्यांत बनवत आहोत, असेही भूषण म्हणाले.

Web Title: Coronavirus: Central and state governments are not responsible for the side effects of coronavirus testing

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.