नवी दिल्ली - नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी, 8 डिसेंबर रोजी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये काँग्रेससोबतच तृणमूल , राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा), समाजवादी पक्ष तसेच डावे पक्ष आदी विरोधी पक्ष सामील होणार आहेत. शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीत देशभरातील 400 शेतकरी संघटनांचा सहभाग आहे. याच दरम्यान काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "नव्या संसदेच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडे 20 हजार कोटी रुपये आहेत. पंतप्रधानांसाठी विशेष विमान खरेदी करण्यासाठी 16 हजार कोटी रुपये आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे 14 हजार कोटी रुपये नाहीत" असं ट्विट प्रियंका यांनी केलं आहे.
"2017 पासून उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादनावरील भाव वाढवण्यात आलेला नाही. हे सरकार फक्त अब्जाधीशांपुरता विचार करतं" असा आरोप देखील प्रियंका गांधी यांनी केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरीदिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही, हे चित्र असल्याने शेतकरी संघटनांनी आठ डिसेंबरला 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या या 'भारत बंद'ला इंडियन टूरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशन आणि दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने पाठिंबा दर्शविला आहे. 51 ट्रान्सपोर्ट युनियन्सनी 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांच्या 'भारत बंद'ला समर्थन दिले आहे. ट्रान्सपोर्ट युनियन्सच्या आधी दहा ट्रेड युनियन्सने शेतकऱ्यांच्या 'भारत बंद'ला पाठिंबा दर्शविला आहे. आयटीटीएचे अध्यक्ष सतीश शेरावत म्हणाले, "51 युनियन्सनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेती आणि ट्रान्सपोर्ट हे एका बापाची दोन मुले असल्यासारखे आहे."