राज्यपालांच्या दौऱ्यावर मंत्रिमंडळाची नाराजी, 'कोश्यारी मुख्यमंत्री नाही, राज्यपाल आहेत' - मलिक

hagat Singh Koshyari: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तीन दिवसांचा मराठवाडा दौरा आयोजित केला असून, या दौऱ्यात ते उद्घाटन आणि अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठका घेणार आहेत.

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तीन दिवसांचा मराठवाडा दौरा आयोजित केला असून, या दौऱ्यात ते उद्घाटन आणि अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठका घेणार आहेत. हे सरळ सरळ राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे, असे म्हणत मंत्रिमंडळ बैठकीत या दौऱ्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. याबाबत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपालांच्या सचिवांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून द्यावी, असेही बैठकीत ठरल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकारांना दिली. 
कोश्यारी मुख्यमंत्री नाहीत, ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. त्यांनी राज्यघटनेने स्थापन झालेल्या व लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असेही मलिक म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपाल कोश्यारी आणि राज्य सरकारचे वाद सुरू आहेत. 
राज्यपाल सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याचे पाहून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. ही पार्श्वभूमी असताना राज्यपाल कोश्यारी नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेल्या दोन वसतिगृहांचे उद्घाटन करणार आहेत. तसेच नांदेड, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यांचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन घेणार आहेत. यासंदर्भात मलिक म्हणाले, राज्यपाल यांचा ५ आणि ६ ऑगस्टचा कार्यक्रम नांदेडचा आहे. अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेल्या दोन वसतिगृहांचे उद्घाटन करण्यापूर्वी या विभागाचे मंत्री म्हणून आपल्याला कोणतीही विचारणा झाली नाही. मंत्र्यांच्या अपरोक्ष राज्यपाल असे उद्घाटन करू शकत नाहीत. हे सरळ सरळ सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे, असेही मलिक यांनी स्पष्ट केले.  

मुख्य सचिवांनी राजभवनावर जाऊन कळविली नाराजी
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपालांविषयी झालेल्या चर्चेचा निरोप घेऊन मुख्य सचिव राजभवन येथे गेले होते, असे समजते. मात्र त्या बैठकीत काय झाले, याचा तपशील राजभवनने जाहीर केलेला नाही. तसेच मुख्य सचिवांनीदेखील याविषयी काहीही सांगण्यास नकार दिला आहे. 

अल्पसंख्याक विभागाने दोन वसतीगृह बांधले आहेत. त्यांचे उद्घाटन करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. मात्र, राज्यपाल स्वतः उद्घाटन करणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेणार आहेत. हिंगोलीला कोणतेही विद्यापीठ नाही. तरीही त्यांनी १ तास आढावा बैठक घेतली आहे. थेट राज्य सरकारच्या अधिकारांचा वापर राज्यपाल करत आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. त्यांना या सर्व अधिकारांची माहिती आहे. मात्र, आता ते मुख्यमंत्री नाहीत, याचा विसर पडला आहे का?
- नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री