नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन आता उग्र होऊ लागले असून याचा परिणाम आजुबाजुच्या राज्यांमधील राजकारणावरही जाणवू लागला आहे. हरियाणामध्ये बहुमतापासून दूर असलेल्या भाजपाचे मनोहरलाल खट्टर सरकार संकटात आले आहे. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांची जेजेपी सत्तास्थापनेसाठी दिलेला टेकू काढून घेण्याच्या विचारात आहेत. यासाठी ८ डिसेंबरला आमदारांची मोठी बैठक झाली असून यामध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या त्यांच्या मतदारसंघात बसणारा फटका यावर चर्चा करण्यात आली.
जननायक जनता पार्टी (JJP) मध्ये खट्टर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार चौटाला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत सरकारचे समर्थन काढून घेण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. या बैठकीत आमदारांच्या मतदारसंघात शेतकरी आंदोलनाचा होणारा परिणाम, राज्यातील लोकांचे मत आदी बाबींचा विचार करण्यात आला.
ही बैछक एका विमानतळावर झाली आहे. मात्र, शहराचा खुलासा झालेला नाही. जेजेपीचे आमदार देवेंदर बबली यानी सांगितले की, सरकारने एवढेही ताणू नये की ही वेळ यावी. आम्ही शेतकऱ्याच्या हिताला आधीपासूनच प्राधान्य देत आहोत. शेतकऱ्यांनी, हरियाणाच्या मतदारांनी आम्हाला इथे पाठविले आहे. आज सहकारी पक्ष म्हणून सरकारमध्ये काम करत आहोत. उद्या जर कोणाचे शोषण झाले तर डोळे बंद करू शकत नाही, असा इशारा दिला आहे.
शेतकऱी आंदोलनावर लवकरच तोडगा काढावाबबली यांनी सांगितले की, ही बैठक शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थीतीवर होती. आमचा पक्ष हा शेतकरी आणि मजूरांचा आहे. आमचा मतदारही हाच आहे. यामुळे आमच्यावर दबाव असून शेतकरी आंदोलनावर लवकरच तोडगा काढायला हवा.
जेजेपीचे आमदार किती?हरियाणामध्ये जेजेपीचे १० आमदार आहेत. हरियाणात २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. ९० जागा असलेल्या या विधानसभेत भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. यामुळे जेजेपीने हात पुढे करत पाठिंबा दिला होता. जेजेपीच्या पाठिंब्याने भाजपाचे मनोहरलाल खट्टर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले होते. शेतकरी आंदोलनावरून पहिली ठिणगी पंजाबमध्ये पडली होती. शिरोमणि अकाली दलाने सप्टेंबरमध्येच केंद्रातील मंत्रीपद सोडत काडीमोड घेतला होता.