मीरारोड - मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर मीरा भाईंदर महापालिकेने ४ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली आहे . तर हा माजी आमदार मेहतांचा विजय असून मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना लगावलेली ही सणसणीत चपराक असल्याचा टोला भाजपाचे पालिकेतील सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी शिंदे व शिवसेनेला लगावला आहे .
मीरा भाईंदर महापालिकेतील ५ स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया गेल्यावर्षी झाली. त्यात भाजपाचे ३ व शिवसेना काँग्रेसचे प्रत्येकी १ सदस्य आहेत. परंतु शिवसेनेचे उमेदवार विक्रमप्रताप सिंह यांच्या संस्थेला कोरोना संसर्ग काळात जेवण पुरवठ्याचे देण्यात आले होते. त्यामुळे ते ठेकेदार असल्याने त्यांच्या नियुक्तीला भाजपाने विरोध केला . महासभेत देखील भाजपाने विक्रमप्रताप यांचे नाव कापून भाजपाचे अजित पाटील, अनिल भोसले , भगवती शर्मा आणि काँग्रेसच्या एड . शफिक खान यांच्या नावाला मंजुरी दिली.
महापालिकेतील निर्णयाला आमदार गीता जैन आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली. दुसरीकडे नितीन मुणगेकर या सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्वीकृत सदस्यांच्या निकष नियमा नुसार नसल्याचा आक्षेप घेतला. न्यायालयाने त्यावरून नियुक्तीस स्थगिती दिली. परंतु भाजपाचे पालिकेतील पदाधिकारी व उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर न्यायालयाने मुणगेकर यांची याचिका रद्द केली, कोर्टाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवली तसेच नगरविकास मंत्री यांनी नव्याने सर्वांची सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यात निर्णय घ्यावा दिले होते. शिंदे यांनी सुनावणी आयोजित केली पण आयत्यावेळी ती पुढे ढकलली .
भाजपचे पदाधिकारी व उमेदवार यांनी पुन्हा उच्च नायायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढीत चार दिवसात या चार स्विकृत सदस्यांची नावे शासनाच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्धी करण्याचे आदेश दिले . त्यामुळे या चारही स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होऊन महापालिकेने त्या चार स्वीकृत सदस्यांची नावे गॅझेट मध्ये प्रसिद्ध केली आहेत . स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीला खो घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नगरविकास मंत्रालयाने केला होता. मात्र शिवसेनेच्या या प्रयत्नाला हाणून पाडण्याचे काम भाजपाचे नेते तथा माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय शिवसेनेने आता तरी स्वीकारत आपला पराभव आणि नरेंद्र मेहता यांचा विजय मान्य करायला हरकत नाही, असा टोला सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी लगावला आहे.