मुंबई : संसदीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी इस्रायली सॉफ्टवेअर पेगासस (Pegasus)द्वारे केलेल्या हेरगिरीच्या प्रकरणावरून जोरदार गोंधळ घातला. एक दोन नाही तर तब्बल 300 भारतीयांची हेरगिरी केंद्र सरकारकडून करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. विरोधकांच्या या आरोपाला भाजपा नेत्यांकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. दरम्यान, याप्रकरणावरून राज्यातील भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. (BJP spokesperson Keshav Upadhyay responds to Congress spying allegations via Twitter)
यासंदर्भात केशव उपाध्ये यांनी ट्विट केले आहे. "9 हजार फोन आणि ५०० इमेल खाती यांवर काँग्रेसचे नेत्तृत्व असलेल्या UPA मध्ये पाळत ठेवली जात होती. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयात नजर ठेवण्यात आली, ज्यांनी कायम यंत्रणाचा यथेच्छ गैरवापर केला हीच पाळतखोर मंडळी आकांडतांडव करीत आहेत", असे ट्विट करत केशव उपाध्ये यांनी काँग्रेसवर टीका केली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधींचा आरोपकाँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पेगासस सॉफ्टवेअर हॅकिंग प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. 'तुमच्या फोनमध्ये ते काय वाचतात हे आम्हाला माहीत आहे', अशा आशयाचे ट्विट करुन राहुल यांनी सरकारला टोला लगावला. रविवारी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी जारी केलेल्या रिपोर्टमध्ये पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे भारतातील पत्रकार आणि नेत्यांसह इतरांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
काय आहे पेगासस हॅकिंग वाद?इस्रायलची एक कंपनी एनएसओ ग्रुपने हॅकिंग सॉफ्टवेअर पेगाससचा वापर करून अनेकांचे फोन टॅप केल्याचे उघड झाले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार लीगल कम्युनिटीशी संबधित लोक, उद्योजक, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, कार्यकर्ते आणि इतरांचे नंबर या लिस्टमध्ये आहेत. या लिस्टमध्ये 300 हून अधिक भारतीयांचे मोबाईल नंबर असल्याचा दावा केला जात आहे. हा रिपोर्ट वॉशिंग्टन पोस्टसह 16 माध्यम कंपन्यांनी पब्लिश केली आहे. रिपोर्टच्या पहिल्या टप्प्यात 40 पत्रकारांचा समावेश आहे. दावा करण्यात येतोय की, 2018-2019 दरम्यान या पत्रकारांचे फोन हॅक करण्यात आले. यादरम्यान वॉट्सअॅप कॉल, फोन कॉल, रेकॉर्डिंग, लोकेशन इत्यादी महत्वाची माहिती घेण्यात आली. खुलासा करणाऱ्या कंपन्यांनी सांगितले की, ही रिपोर्ट अनेक टप्प्यात जाहीर केली जाणार आहे. येणाऱ्या टप्प्यात नेते, मंत्री आणि इतर व्यक्तींची नावे असू शकतात.
केंद्राचे स्पष्टीकरण रविवारी रात्री साडे नऊ वाजता हा रिपोर्ट समोर आली. यानंतर लगेच केंद्र सरकारने या रिपोर्टवर स्पष्टीकरण दिले. केंद्र सरकारने फोन हॅकिंग आणि यासंबंधी आरोपांचे खंडन केले आहे. तसेच, या रिपोर्टला भारताची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आपला बचाव करताना सरकारने म्हटले की, भारताच्या लोकशाहीत प्रायव्हसी एक अधिकार आहे. हा रिपोर्ट पूर्णपणे खोटी आहे.