मुंबई : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे. यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याची टीका सुरू केली आहे. मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यात कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आणि राष्ट्रपतींचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर बोट ठेवत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी असा कायदा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली. यावरून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी निशाणा साधला आहे. ( BJP Leader Chandrakant Patil Criticizes to CM Uddhav Thackeray on Maratha Reservation)
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेला संबोधित करत मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ही लढाई पुढे कशी नेली जाणार, यावरही मुख्यमंत्री बोलले. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी निशाणा साधला आहे. 'उद्धव जी, स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी हात जोडून पंतप्रधानांना प्रार्थना करतो, असे नाटक तुम्ही का करत आहात? ज्यांच्यासोबत मांडीला मांडी लावून बसला आहात त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही आणि यासाठी केवळ तुम्हीच जबाबदार आहात', असे म्हणत ट्विटद्वारे चंद्रकात पाटील यांनी हल्लाबोल केला आहे.
'काँग्रेस सोबत जोडल्या गेलेल्या १०० सधन कुटुंबांची मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये अशी इच्छा आहे. आमच्या सारख्या गरीब कुटुंबांना या आरक्षणाची गरज होती पण काँग्रेस कधीही कोणालाही पुढे जाऊ देणार नाही. मराठा व्यक्तीच्या नावापुढे मागासवर्गीय लिहिलं जावं हे त्यांना नको आहे. आता शिवसेना सुद्धा केवळ सत्तेच्या लालसेपोटी काँग्रेसच्या या कारस्थानात सामील झाली आहे, हे अतिशय वेदनादायी आहे', असेही पाटील म्हणाले. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी तुमच्याद्वारे केले गेलेले विधान मराठा समाजाला आक्रोशीत करत आहे. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात एका न्यायाधीशासमोर आपली बाजू मांडू शकला नाहीत, याची शिक्षा आता संपूर्ण समाजाला भोगावी लागणार आहे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना माझी हात जोडून विनंती, मराठा आरक्षण द्या - उद्धव ठाकरेआरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालात म्हटले असून आता राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, शहाबानो प्रकरण, अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संसदेने कायदा करून निर्णय बदलले. तेच मराठा आरक्षणाबाबतही करता येऊ शकते असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबत राज्यातील सर्व पक्ष एकत्र आहेत आणि या समाजाला आरक्षण द्या, ही आमची एकमुखी मागणी आहे. या मागणीचे पत्र आपण उद्याच राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवू आणि गरज पडली तर दिल्लीला जाण्याचीही आपली तयारी आहे. या न्याय्य मागणीचा पंतप्रधान अनादर करणार नाहीत, असा माझा विश्वास आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.