मुंबई – राज्यातील महावितरणच्या वीज ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारची माफी अथवा सवलत मिळणार नाही, वीज वापरली असेल तर बिल भरावे लागेल असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. मात्र ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावरुन विरोधी पक्ष भाजपाने जोरदार निशाणा साधला आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी हक्कभंग ठराव मांडणार असल्याचं सांगितलं आहे.
याबाबत भाजपा आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, वीजबिलात सवलत देणार नाही, वीजबिल भरले नसल्यास तात्काळ वीज खंडित करण्याचे आदेश दिले, हा निव्वळ खोटारडेपणाचा कळस आहे. एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर सरकारला जाग आली होती. आता बेशरम आणि खोटारड्या सरकारला १००० व्हॉल्टचा शॉक देणे गरजेचे आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच भाजपाने सरकारविरोधात आंदोलन केल्यानंतर वीजबिलात सवलत देऊ असं आश्वासन दिलं, परंतु आज त्यांचा खरा चेहरा समोर आला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजपा पुन्हा आंदोलन करेल, आणि जनतेला दिलासा देण्यास भाग पाडेल, जनतेची फसवणूक करणाऱ्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग ठराव आणू असा इशाराही आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
काय म्हणाले होते नितीन राऊत?
वाढीव वीजबिलात सवलत देणे अशक्य आहे, वीज वापरली असेल तर बिल भरावं लागेल. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत. कामकाज चालवण्याच्या मर्यादा आम्हालाही आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय नाही असं ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितल्याने वीज बिल कमी होईल या आशेवर असणाऱ्या सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे.
तसेच तुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो. वापरापेक्षा वाढील बिल आली असतील तर त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली त्यांना बिल भरावे लागेल. वीज वापरली तितकेच बिल आले पाहिजे, कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.
वाढीव वीजबिलाबाबत अनेकांनी तक्रारी केलेल्या होत्या. त्यानंतर हे वीजबिल कमी करण्यासंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. प्राप्त माहितीनुसार त्यावेळी वित्त विभागाने वीजबिल कमी करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती. कारण, राज्य शासनावर त्याचा मोठा आर्थिक भार आला असता. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वित्त विभागाने त्या बाबत नकार दिला होता. त्यातच वाढीव वीजबिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याने करीत तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळालेला मिळाला नाही.