मुंबई - देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्र लिहून सांगितले होते. मात्र शरद पवारांचे नव्या कृषी कायद्याला समर्थन आहे, असा जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजपा पसरवत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली आहे.
मॉडेल एपीएमसी - २००३ हा कायदा वाजपेयी सरकारने आणलेला होता. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. युपीएचे सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांच्याकडे कृषीमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अनेक राज्यसरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्या दृष्टीकोनातून शरद पवारांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीसी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता, असे महेश तपासे म्हणाले.
मोदी सरकारने संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी कायदा आणला, तो शेतकर्‍यांच्या हिताचा नाही. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचे रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. एमएसपीचा या कायद्यात उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून आधारभूत किंमत मिळेल की नाही, म्हणूनच शेतकर्‍यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे, असेही महेश तपासे यांनी सांगितले.
दरम्यान, या नव्या कृषी कायद्याविरोधात भारत बंदमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसही सहभागी होणार आहे. या जाचक कायद्याच्याविरोधात शरद पवार हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची ९ डिसेंबरला भेट घेणार आहेत, असेही महेश तपासे यांनी सांगितले.