मुंबई - बनावट टीआरपी रेटिंगद्वारे कोट्यवधीच्या जाहिराती मिळवून नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई केली आहे. रिपब्लिक चॅनेच्या सीईओला अटक करण्यात आली असून आतापर्यंत या प्रकरणात 13 लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे. रिपब्लिक चॅनेलचे सीईओ विकास खानचंदानी यांना अटक झाली आहे. यावरून असा भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
"ही तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सरकारची हुकूमशाही" असं म्हणत भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे सीईओ यांच्या घरी मुंबई पोलीस दाखल झाले आणि त्यांनी अटक केली. महाराष्ट्रात लोकशाही पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सरकारची हुकूमशाही सुरू आहे" असं अतुल भातखळकर यांनी म्हटलं आहे.
टीआरपी घोटाळ्यात मोठी कारवाई; रिपब्लिकच्या सीईओला अटक
टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी विकास खानचंदानी यांची याआधी चौकशीही करण्यात आली होती. बनावट टीआरपी रँकिंग मिळवून त्याच्या आधारे जाहिराती मिळविण्यासाठी वृत्तवाहिन्याना मदत करणाऱ्या रॅकेटचा मुंबईपोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. याबाबत रिपब्लिकनसह अन्य दोन लहान टीव्ही चॅनेलवरही गुन्हा दाखल केला आहे. ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिलच्या (बीएआरसी) तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांनी हे रॅकेट उघडकीस आणले आहे.
पोलिसांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न उलटविला
'रिपब्लिक' च्या मुख्य वित्तीय अधिकारी शिव सुंदरम यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील रिटवर सुनावणी होईपर्यंत कोणालाही चौकशीला बोलवू नये, असे सांगत एकप्रकारे पोलिसांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्याला बळी न पडता इतरांना समन्स बजावित तातडीने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये ऑक्टोबरमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी, कार्यकारी अधिकारी हर्ष भंडारी व प्रिया मुखर्जी यांना समन्स बजावण्यात आले होते.
टीआरपी प्रणालीकडे लक्ष देण्यासाठी समिती
केंद्र सरकारने टीआरपी प्रणालीवर लक्ष देण्यासाठी नव्या समितीची नियुक्ती केली आहे. प्रसारभारतीचे सीईओ शशी शंकर वेम्पती यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांची ही समिती सध्या अस्तित्वात असलेल्या टीआरपी यंत्रणेचा अभ्यास करून विश्वासार्ह आणि पारदर्शी यंत्रणा उभारण्यासंदर्भातील शिफारशी करेल. मात्र, केंद्राने नेमलेल्या या समितीला न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशनने (एनबीएफ) आक्षेप घेतला आहे.