मुंबई – बिहारमध्ये जे काय निकाल लागायचे ते लागतील, पण भाजपाने मोफत लसीच्या सुया टोचण्याचे ‘फुकट’ उद्योग सुरू केले आहेत.बिहारला ‘लस’ मिळावी याबाबत दुमत नाही, पण इतर राज्ये काही पाकिस्तानात नाहीत. कोरोना लसीचा मुद्दा भाजपाच्या बिहारी घोषणापत्रात यावा हे योग्य नाही. लसीचे वितरण सरकारची राष्ट्रीय भूमिका असायला हवी. ही एक प्रकारे भेदाभेदीच आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेस नव्या लसीची गरज आहे अशा शब्दात शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून भाजपावर निशाणा साधला आहे.
इतकचं नाही तर संपूर्ण देशालाच कोरोनावरील लसीची गरज आहे. लसीचे संशोधन तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचले आहे, पण ‘लस’ आधी बिहारात भाजपास मतदान करणाऱ्यांना मिळेल, पण समजा बिहारात सत्ताबदल झाला तर भाजपा ही लस बिहारला देणार नाही काय? अनेक राज्यांत भाजपाची सरकारे नाहीत. त्यांनाही ‘लस’ देण्याबाबत केंद्र सरकार हात आखडता घेणार काय? विरोधी पक्षाच्या एखाददुसऱ्या आमदारास कोरोना झालाच तर भाजपातर्फे सांगितले जाईल, ‘‘लस टोचून घ्यायची असेल तर आधी पक्षांतर करा, नाहीतर बसा बोंबलत!’’ त्यामुळे कोरोनावरील मोफत लसीने लोकांत संभ्रम निर्माण केला आहे. ‘बाजारात तुरी आणि…’ या म्हणीप्रमाणे बाजारात लस आली नाही तोवर यांच्या मारामाऱया सुरू झाल्या आहेत असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
भारतीय जनता पक्षाचे नक्की धोरण काय? त्यांचे दिशादर्शक कोण? याबाबत थोडे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते. दोन दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला आश्वासन दिले होते की, कोरोनावर ‘लस’ येताच ती देशातील सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.
पंतप्रधानांनी लसीचे वितरण करताना कोठेच जात, धर्म, प्रांत, राजकारण मध्ये आणले नाही, पण आता बिहार विधानसभेच्या प्रचारात भाजपा नेत्यांनी विचित्र भूमिका घेतली आहे. कोरोनावरील लसीचे उत्पादन सुरू झाल्यावर बिहारमधील जनतेला ती लस मोफत उपलब्ध केली जाईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तर सांगितले आहेच, पण भाजपच्या जाहीरनाम्यातही तसे वचन पहिल्या क्रमांकावर दिले आहे.
बिहार विधानसभा निवडणूक ही कोरोना संसर्गाच्या काळात होणारी पहिलीच मोठी निवडणूक आहे. व्हर्च्युअल सभा होतील व इतर नेहमीचे उद्योग होणार नाहीत असे वातावरण निर्माण झाले होते, पण बिहारात मैदानात जाहीर सभा सर्व सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम धाब्यावर बसवून होत आहेत. नेत्यांची हेलिकॉप्टर्स उडत आहेत व प्रचंड गर्दीचे कार्यक्रम सुरू आहेत. त्या गर्दीत बहुधा ‘कोरोना’ चिरडून मरणार व राजकीय क्रांती होणार असेच चित्र बिहारात आहे.
लोकांना कोरोनाची भीती राहिलेली नाही. त्यांना बिहारात सत्ताबदल करायचा आहे. मतदारांना भीती दाखवून लस टोचण्याचा हा प्रकार निवडणूक आयोगाच्या नजरेतून सुटला कसा? स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘तुम मुझे खून दो, मै तुम्हे आजादी दुंगी’ असा मंत्र होता. तो भारतमातेचा आक्रोश होता. त्याच धर्तीवर ‘तुम मुझे व्होट दो, हम तुम्हे लस देंगे!’ असा नारा दिलेला दिसतोय.
सत्ता मिळविण्यासाठी मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी नैतिकतावाले पक्ष कोणत्या थराला जाऊ शकतात ते आता दिसले. मोफत लस फक्त बिहारलाच का? संपूर्ण देशाला का नाही? याचे आधी उत्तर द्या. संपूर्ण देशात कोरोनाचे थैमान आहे, ७५ लाखांच्या पुढे आकडा गेला आहे, माणसे रोज प्राण गमावत असताना लसीचे राजकारण व्हावे, तेही एका राज्याच्या निवडणुकीसाठी हे धक्कादायक आहे.
बिहारच्या निवडणुकीतून ‘विकास’ हरवला आहे. रोटी, कपडा, मकान, रोजगार हे मुद्दे चालत नाहीत. कारण त्याबाबत सगळा दुष्काळच आहे. सर्वत्र बेरोजगारी व गरिबीचा कहर आहे. त्यावर उतारा म्हणून मोफत लस टोचण्याचा प्रयोग सुरू झाला आहे. प. बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान अशा राज्यांत भाजप विचारांची सरकारे नाहीत. दिल्ली प्रदेशात केजरीवाल भाजपा विरोधाचा झेंडा घेऊन उभे आहेत. या राज्यांतील सरकारांनी पुतीनकडून लस मागवायची काय?
देशातील १३० कोटी जनतेला कोरोना लस देण्यासाठी केंद्र सरकारला किमान ७० हजार कोटी लागणार आहेत व नागरिकांना जगवायची जबाबदारी केंद्राला झिडकारता येणार नाही. बिहार हा देशाचाच भाग आहे. बिहारने केंद्राकडे विशेष दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने केली. कारण नितीशकुमार मुख्यमंत्री असले तरी राज्य कायम मागासलेलेच राहिले.