मुंबई – पूजा चव्हाण आत्महत्या(Pooja Chavan Suicide Case) प्रकरणानंतर अडचणीत आलेल्या माजी मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय राठोड हे पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. एका महिलेने संजय राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत. त्यावरून विरोधी पक्ष भाजपाने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. इतके पुरावे असून कुणाच्या सांगण्यावरून संजय राठोड यांना बेड्या ठोकल्या नाहीत असा सवाल भाजपाच्या उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे.
याबाबत चित्रा वाघ(BJP Chitra Wagh) म्हणाल्या की, शिवसेनेच्या संजय राठोडांवर(Sanjay Rathod) आणखी एक गंभीर आरोप एका महिलेने केला आहे मुळात ज्याच्यामुळे एका भगिनीनी जीव दिला त्याला ढळढळीत पुरावे असतांनाही अजूनही कुणाच्या सांगण्यावरून बेड्या ठोकल्या गेल्या नाहीत तो अजूनही मोकाट कसा फिरतोय? की आपण आणखी महिलांवर अत्याचार होण्याची वाट पाहतोय? अशी तालिबानी प्रवृत्ती या महाराष्ट्रात महिलांनी कधी अनुभवली नव्हती जिची ठाकरे सरकारच्या काळात अनुभूती मिळतेय असा घणाघात त्यांनी केला.
तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना(CM Uddhav Thackeray) एकच प्रश्न विचारायचा आहे की, एखाद्या महिलेला न्याय मिळवण्यासाठी आत्महत्याच करावी लागेल का? तिला जीवचं द्यावा लागणार आहे का? आज मी महाराष्ट्रातील माझ्या सगळ्या भगिनींना आवाहन करते की, रक्षाबंधनच्या दिवशी एक ‘रक्षा-बंधना’ चा धागा मुख्यमंत्र्यांना जरूर पाठवावा जेणेकरून मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या भगिनींची व त्यांच्या रक्षणाची जाण होईल असा टोला चित्रा वाघ यांनी ठाकरे सरकारला लगावला आहे.
संजय राठोडांनी आरोप फेटाळले
यवतमाळ जिल्ह्यातील पहूरनजीक शिवपुरी येथे छत्रपती शिवाजी कला शिक्षण विकास कृषी व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान ही संस्था आहे. या संस्थेचा मी सचिव होतो. संस्थेतील तीन शिक्षकांना अनियमिततेच्या कारणावरून २०१७ मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. या शिक्षकांनी समाज कल्याण विभागाकडे दाद मागितली. त्यानंतर आयुक्तांकडे प्रकरण गेले. या दोनही ठिकाणी संस्थेच्या बाजूने निकाल लागला. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. दरम्यानच्या काळात शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपावर तीन शिक्षकांना संस्थेने नियुक्ती दिली. यातील एका शिक्षकाने स्वत:हून राजीनामा दिला. तसे पत्रही संस्थेकडे आहे. हाच शिक्षक पुन्हा संस्थेमध्ये घेण्याची मागणी करीत आहे. यावर न्यायालयाचा जो काही निर्णय येईल त्यानंतर याबाबत ठरवू, असे मी त्याला स्पष्ट केले. मात्र, माझ्यावर तसेच संस्थेवर विविध प्रकारे दबाव आणण्यात येऊ लागला.