नाकारलेल्या संस्थेलाच काम; दुटप्पी ठरावामुळे भाजपात दुफळी

स्थायी समितीची चौकशीची मागणी गुलदस्तात

पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने शहरातील महिलांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देणाऱ्या अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम नाकारून त्यांच्या कामाची चौकशी करावी, असा आदेश काही महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीने दिला होता. मात्र, तो बासनात गुंडाळून पुन्हा एकदा याच संस्थेला महिलांना प्रशिक्षणाचे काम देण्याचा घाट घातला आहे. यावरून सत्ताधारी भाजपात दुफळी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागांतर्गत महिलांसाठी ज्ञानकौशल्य वाढ विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. मात्र, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था ही एकमेव संस्था महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे काम काही वर्षांपासून करीत आहे. त्याचा लाभ होत नसल्याच्या तक्रारींमुळे भाजपा आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी काही महिन्यांपूर्वी या संस्थेच्या चौकशीची मागणी आयुक्तांकडे केली होती.
तसेच तत्कालीन महिला-बालकल्याण समिती व स्थायी समितीनेही या संस्थेच्या कामाबद्दल शंका व्यक्त केली होती. एप्रिल २०१८ मध्ये या संस्थेला काम देण्याचे नाकारण्यात आले. संस्थेने केलेल्या महिला सबलीकरणाच्या कामाची सखोल चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच या संस्थेऐवजी महिलांना स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने दुसºया मार्गाने चालना देण्याचा निर्णय घेतला होता.
स्थायी समितीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला होता. मात्र, तरीदेखील प्रशासनाने चौकशी केली नाही. अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे या ठेकेदार संस्थेला अभय देण्याची प्रशासनाची भूमिका असावी, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

पाच महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या तत्कालीन महिला-बाल कल्याण समिती आणि स्थायी समितीचा निर्णय बासनात गुंडाळण्यात आला. याच संस्थेला पुन्हा महिला प्रशिक्षणाचे काम देण्याचा ठराव मागील आठवड्यात महिला व बाल कल्याण समितीने घेतला. त्यानंतर
पुन्हा मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या संस्थेला काम देण्यासाठी दुरुस्तीचे वेगवेगळे तीन ठराव करण्यात आले.
त्यात सभावृत्तान्त कायम होण्याची प्रतीक्षा न करता अंमलबजावणी करण्याचेही समितीने सूचित केले आहे. कामाबद्दल नाराजी व्यक्त केलेल्या संस्थेलाच काम देण्याचा घाट घातला जात आहे. संस्थेने प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये घेतले, परंतु त्याचा महिलांना फायदा झालेला नाही, असा सत्ताधारी भाजपाच्या काही नगरसेवकांचा आक्षेप आहे. आता या निर्णयावरून यू टर्न घेतला जात आहे.