पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ४३३ अनधिकृत होर्डिंग व्यतिरिक्त ७२ नव्याने होर्डिंग आढळून आले आहेत. यापैकी ३७ अनधिकृत होर्डिंग जमीनदोस्त झाले असून उर्वरित ३५होर्डिंग दोन दिवसात काढण्यात येणार असल्याची माहिती आकाश चिन्ह व परवाना विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या अधिन राहून अनधिकृत फलक धारक व अधिकृत फलक धारकांना लायसन्स प्राप्त संरचना अभियंत्याचे संरचना मजबुतीचे (स्थिरतेचे) प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १५ दिवसाची मुदत दिली आहे. या मुदतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ होणार नसून दिलेल्या मुदतीमध्येच प्रमाणपत्र सादर करावे, असेही आकाश चिन्ह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
किवळे येथे अनधिकृत फलक पडून पाच जणांचा मृत्यू झाला तर तिघे जखमी झाले होते. या घटनेनंतर अनधिकृत जाहिरात फलक व अधिकृत फलकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट, राज्य सरकारचे जाहिरात धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासह अनधिकृत होर्डिंग काढून घेण्यासाठी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी कठोर पाऊले उचलली आहेत. त्यानुसार आयुक्तांनी शहरातील होर्डिंग धारकांची तत्काळ बैठक घेतली. तसेच अत्यंत कडक शब्दात होर्डिंग धारकांना समज देण्यात आली असून अनधिकृत होर्डिंग त्वरीत काढण्याचे आदेशही आकाश चिन्ह व परवाना विभागाला त्यांनी दिले आहेत.
शहरातील ज्या होर्डिंगचे मंजुर मोजमापापेक्षा जास्त मोजमाप असल्यास त्यांनीही त्वरीत वाढीव मोजमाप स्वतःहून काढून घ्यावे. अन्यथा होर्डिंग अनधिकृत गृहित धरून कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या अधिन राहून अनधिकृत फलक धारकांना व अधिकृत फलक धारकांना लायसन्स प्राप्त संरचना अभियंत्याचे संरचना मजबुतीचे (स्थिरतेचे) प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १५ दिवसाची मुदत दिली आहे. या मुदतीमध्येच प्रमाणपत्र सादर करावे. प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी नव्याने मुदत वाढवून मिळणार नाही, असेही आकाश चिन्ह विभागाने स्पष्ट केले आहे.
'या' भागातील अनधिकृत होर्डिंग जमीनदोस्त
मुंबई - बेंगलोर महामार्ग, पुनावळे, पुनावळे रोड, ताथवडे, हिंजवडी, वाकड रोड, कासारवाडी, देहू-मोशी रोड, दिघी, इंद्रायणीनगर, भोसरी एमआडीसी, विनोदे वस्ती, मारूंजी, कस्पटे वस्ती, लोंढे वस्ती, किवळे यासह आदी भागातील ३७ अनधिकृत होर्डिंग जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत.
न्यायप्रविष्ट होर्डिंग्ज धारक यांनी स्ट्रक्चरल स्थिरता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या होर्डिंग व्यतिरिक्त शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग तत्काळ जमीनदोस्त करण्याचे आदेश आकाश चिन्ह व परवाना विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार परवाना निरीक्षक हे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखालील अतिक्रमण निर्मूलन पथक यंत्र सामुग्रीसह होर्डिंगवर कारवाई करत आहेत. तसेच किवळे येथील घडलेली दुर्घटना मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र न्यायप्रविष्ट होर्डिंग्ज धारक यांनी स्ट्रक्चरल स्थिरता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहेच. - शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक