- हणमंत पाटील- लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : महापालिकेतील शिक्षण समितीचे पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या संगनमताने शालेय साहित्य खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले. त्याची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी जुन्या कराराला चार ते नऊ वर्षांसाठी देण्यात आलेली बेकायदेशीर मुदतवाढ रद्द करून नव्याने करार करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
http://www.lokmat.com/pimpri-chinchwad/contractor-and-commitee-fraud-school-materials/
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राज्य शासनाने बरखास्त केलेल्या शिक्षण मंडळाच्या २०१६-१७ च्या शालेय साहित्य खरेदीच्या कराराला बेकायदेशीर मुदतवाढ देण्याचा प्रताप सुरू आहे. ठेकेदारांना नऊ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निविदाप्रक्रिया न राबविता स्थायी समिती, शिक्षण समिती पदाधिकाऱ्यांच्या संमतीने व शिक्षणाधिकारी यांच्या संगनमताने सुमारे २२ कोटींच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली असून, यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला.
http://www.lokmat.com/pimpri-chinchwad/education-officials-sanction-bills-sanctioned-5-5-lakhs/
अनियमितता असलेल्या या शालेय साहित्य खरेदी प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील यांनी संबंधित सहा ठेकेदारांना निविदा रद्द करण्याविषयी नोटीस बजावली आहे. ‘शालेय साहित्यांवर डल्ला’ अशी वृत्तमालिकेद्वारे हा गैरव्यवहारावर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकला. शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी कोट्यवधीची बिले आपल्या अधिकारात पाच-पाच लाखाने मंजूर केल्याचेही उजेडात आणले. त्यामुळे महापालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. .........‘लोकमत’ची वृत्तमालिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शालेय साहित्य खरेदीतील गैरप्रकरणाची दखल घेत तातडीची बैठक सोमवारी घेतली. या वेळी ठेकेदारांसोबत करण्यात आलेले बेकायदेशीर ठराव रद्द करण्यात आले असून, नव्याने एक वर्षांसाठी करार करण्याचे आदेश दिले. संबंधित ठेकेदारांनी करारासाठी संमती न दर्शविल्यास बँकेत थेट लाभ हस्तांतरणाची (डीबीटी) अंमलबजावणी या वर्षापासून सुरू करणार असल्याचे आयुक्त हर्डीकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. .............लोकमत’ची वृत्तमालिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शालेय साहित्य खरेदीतील गैरप्रकरणाची दखल घेत तातडीची बैठक घेऊन बेकायदेशीर करार रद्दचे आदेश दिले.........शिक्षण विभागाने ठेकेदारांशी शालेय साहित्य खरेदीचे केलेले चुकीचे करारनामे रद्द करण्यात आले असून, नव्याने एक वर्षांसाठी करार करण्यास सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ठेकेदारांनी नव्याने करार करावेत. अन्यथा या वर्षांपासूनच ‘डीबीटी’ची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. - श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, महापालिका. ........