‘अनधिकृत’ला प्रशासनाचे अभय

अनधिकृत बांधकामे नियमित करणाचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबिले असताना यापुढे विनापरवाना बांधकामे होऊ देऊ नका?

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमित करणाचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबिले असताना यापुढे विनापरवाना बांधकामे होऊ देऊ नका? असे निर्देश सरकारचे आणि न्यायालयाचे असताना महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. प्रशासनाचे त्यास अभय असल्याचे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अनधिकृत बांधकामांचा विषय राज्यभर गाजला. गेल्या दहा वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता. अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत, असे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले त्यानुसार प्रारूप नियमावली तयार केली आहे़ यासंदर्भात सूचना आणि हरकतींसाठी कालावधी देण्यात आला आहे. ही नियमावली करताना सरकारने यापुढे अनधिकृत बांधकामे होणार नाही, याची दक्षता महापालिकांनी घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत़ मात्र, या निर्देशाकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
यासंदर्भातील याचिके संदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या वेळी भविष्यात अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याबाबत उपाययोजना करा, असे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्या वेळी सुरुवातीला मनुष्यबळ नसल्याचे कारण महापालिकेने दिले होते. त्यानंतर याबाबतचे मनुष्यबळही भरण्यात आले.
मात्र, अनधिकृत बांधकामे रोखण्याबाबत महापालिकेकडूनही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.