बोपखेल पुलाच्या जागेसाठी देणार पंचवीस कोटी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील बोपखेलसाठीच्या मुळा नदीवरील उड्डाणपूल जागेसाठी संरक्षण खात्याने संमती दिली असून, जागेपोटी संरक्षण खात्यास पंचवीस कोटी रुपये देण्याचा विषय आजच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील बोपखेलसाठीच्या मुळा नदीवरील उड्डाणपूल जागेसाठी संरक्षण खात्याने संमती दिली असून, जागेपोटी संरक्षण खात्यास पंचवीस कोटी रुपये देण्याचा विषय आजच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला आहे. त्यामुळे बोपखेलवासीयांची वणवण संपणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मे महिन्याची तहकूब सभा शुक्रवारी झाली. महापौर नितीन काळजे सभेच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. बोपखेलमधून दापोडी आणि खडकीला जाण्यासाठी सीएमईच्या हद्दीतील रस्त्याचा वापर केला जात होता. त्यामुळे बोपखेलमधील ग्रामस्थांना पिंपरी-चिंचवड किंवा पुण्यात जाणे सोईचे ठरत होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिलेल्या निकालानंतर लष्कराने तीन वर्षांपूर्वी सीएमईच्या हद्दीतील रस्ता बंद केला. हा रस्ता पूर्ववत सुरू करावा. यासाठी बोपखेलकरांनी आतापर्यंत अनेक आंदोलने केली. त्याला लष्कराने कोणतीही दाद न देता सीएमईच्या हद्दीतून जाणारा रस्ता कायमचाच बंद करून टाकला. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी बोपखेलमधून पुढे खडकीपर्यंत कायम रस्ता उभारण्यासंदर्भातही संरक्षण खात्याकडे विषय प्रलंबित होता. त्यास संरक्षण खात्याने अनुमती दिली. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत श्रेयासाठी संरक्षण खात्यास देण्यात येणारी रक्कम देण्यावरून टोलवाटोलवी सुरू होती. मात्र, स्थानिक नगरसेवकांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. बोपखेलवासीयांबाबत प्रशासनाचे असंवेदनशीलता असे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले होते.
नाणी घुले म्हणाल्या, ‘‘बोपखेलला जाणारा जुणा रस्ता बंद केल्याने प्रचंड गैरसोय होत होती. नागरिकांना पंधरा ते वीस किलोमीटरचा वळसा मारून जावे लागत होते. शाळकरी मुले, रुग्ण यांना त्रास सहन करावा लागत होता. त्यासाठी झालेल्या आंदोलनाचे अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले. तुरुंगवासही भोगावा लागला. आता पुलाला मंजुरी मिळाली आहे. लष्कराने मागणी केलेली रक्कम मिळून लवकरच गैरसोय दूर होणार आहे. बोपखेलवासीयांची वणवण टळणार आहे.’’ सभागृहात भाषण सुरू असताना उपरोधिकपणे बोलणाऱ्यांवर विकास डोळस यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. एखाद्या प्रश्नांच्या वेदना काय असतात. वेळ आल्याशिवाय कळणार नाही. मात्र, उपरोधिक बोलणे योग्य नाही. नगररचना विभाग नगरसेवकांचे नाही तर एजंटांचेच काम करतो. अधिकाºयांवर वचक नाही.’’