बारा हजारांचे केले नऊ हजार

अधिकारी, पदाधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या अभद्र युतीचा फटका महापालिकेला बसला आहे. ग्रामीण भागातील बीआरटी कॉरिडॉअरमधील टीडीआर अधिमूल्याच्या नियमांचे

पिंपरी : अधिकारी, पदाधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या अभद्र युतीचा फटका महापालिकेला बसला आहे. ग्रामीण भागातील बीआरटी कॉरिडॉअरमधील टीडीआर अधिमूल्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. समाविष्ट गावांतील २२ प्रकरणांत बारा हजारांचे अधिमूल्य महापालिकेने स्वत:च्या अधिकारात नऊ हजार केल्याचे उघड झाले आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणांमुळे आर्थिक फटका महापालिकेच्या तिजोरीला बसत आहे. महापालिका हद्दीत आठ बीआरटीएस रस्ते आणि चार फिडर रुट्स आहेत. या बाराही रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या १०० मीटर परिसराला बीआरटीएस कॉरिडॉर असे नमूद केले जाते. या कॉरिडॉरमध्ये बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करून स्वतंत्र नियम तयार केले आहेत. त्याला १९ सप्टेंबर २००८ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारनेही विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांना ३ मार्च २०१० रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार समाविष्ट गावांमध्ये बीआरटीएस कॉरिडॉरमध्ये टीडीआर वापरासाठी प्रति चौरस मीटरला १२ हजार रुपये अधिमूल्य आकारणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे कसाठी प्रति चौरस मीटरला ९ हजार रुपये अधिमूल्य, बसाठी प्रति चौरस मीटरला सहा हजार रुपये आणि सी झोनसाठी प्रति चौरस मीटरला तीन हजार रुपये अधिमूल्य आकारणे बंधनकारक आहे. परंतु, बांधकाम परवाना आणि नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी २४ मार्च २०११ ते २४ जानेवारी २०१३ या कालावधीत टीडीआर वापरासाठी परवानगी देताना नियमांना हरताळ फासला. बिल्डरांच्या बांधकामांना टीडीआर वापरासाठी प्रति चौरस मीटरला १२ हजारऐवजी ९ हजार रुपये आकारले. याची चौकशी करावी अशी मागणी नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केली होती.(प्रतिनिधी)

टीडीआर अधिमूल्य कमी आकारल्याने महापालिकेचे ३ कोटी ७१ लाख, ११ हजार पाचशे रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. टीडीआरच्या एकूण २२ प्रकरण असून, १२ हजार ३२७ स्क्वेअर मीटरची प्रकरणे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी वास्तविकपणे बारा हजार रुपये यानुसार १४ कोटी ७९ लाख, ४३ हजार, ५६० रुपये अधिमूल्य आकारणे गरजेचे होते. मात्र, नऊ हजारानुसार अधिमूल्य आकारले. त्यामुळे सुमारे ११ कोटी ०८ लाख ३२ हजार ०६० एवढे शुल्क पालिकेला मिळाले. या प्रकरणात सुमारे पावणेचार कोटींचे नुकसान झाले आहे.