तीन महिन्यांत ठरणार पूररेषा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून महापालिकेने नोटीस बजावलेल्या नदीपात्रातील वसाहतींच्या संदर्भात आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या कार्यालयात पाटबंधारे खात्यांच्या अधिकाऱ्यांसह

पिंपरी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून महापालिकेने नोटीस बजावलेल्या नदीपात्रातील वसाहतींच्या संदर्भात आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या कार्यालयात पाटबंधारे खात्यांच्या अधिकाऱ्यांसह संयुक्त बैठक झाली. त्यात संपूर्ण पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पूररेषा प्रत्यक्ष नदीपात्रात जाऊन मार्किंग करून निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येत्या तीन महिन्यांत पाटंबधारे खाते अन्य खात्यांच्या सहकार्याने हे काम पूर्ण करणार आहे.
पालिकेने नदीपात्र बांधलेल्या रस्त्याच्या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल झालेल्या याचिकेत पालिकेच्या विरोधात निर्णय लागला. तो सर्वोच्च न्यायालयात कायम झाला. त्यामुळे पालिकेला तो रस्ता तर उखडावा लागलाच, शिवाय पूररेषेच्या आत बांधकाम झालेल्या सर्व वसाहतींनाही नोटीस बजवावी लागली. सुमारे २५ वसाहतींमधील ४५० कुटुंबांच्या घरांवर त्यामुळे टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या कुटुंबांच्या मते, आमची जागा पूररेषेच्या बाहेर आहे, अशा पाटबंधारे खात्याने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतरच इमारतींचे बांधकाम झाले आहे. पाटबंधारे खात्याला मात्र ते अमान्य आहे. याच संदर्भात आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या पुढाकाराने त्यांच्या कार्यालयात पाटबंधारे खात्याचे
वरिष्ठ अभियंते, या वसाहतींनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेल्या एकता नगर रहिवासी संघटनेचे पदाधिकारी व महापालिकेचे काही अधिकारी यांची संयुक्त बैठक झाली.
पूररेषा पाटबंधारे खात्याच्या नकाशात असली, तरी पालिकेच्या विकास आराखडा नकाशावर नसल्याचे या वेळी निदर्शनास आले. मागणी झाली की, त्या त्या परिसराची पूररेषा निश्चित केली जाते. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे माजी
महापौर धनकवडे यांनी सांगितले. असे न करता संपूर्ण शहराची पूररेषा एकदाच निश्चित करावी व नकाशाबरोबरच प्रत्यक्ष जागेवर
जाऊन संपूर्ण नदीपात्रातही या पूररेषेचे मार्किंग करावे, असे त्यांनी सुचवले. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ही सूचना मान्य केली. (प्रतिनिधी)

संपूर्ण शहरातील पूररेषेचे असे मार्किंग प्रत्यक्ष नदीपात्रात झाले, तर त्यातून कोणती बांधकामे धोक्याच्या रेषेच्या आत आहेत, ते स्पष्ट होणार आहे. त्यातून
त्यांचाही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. येत्या तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण करायचा निर्णयही बैठकीत झाला.