पिंपरी : महापौर, उपमहापौर निवड झाल्यानंतर आता स्थायी समिती आणि स्वीकृत सदस्यपद कोणाला मिळणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. स्वीकृत पदाच्या १० जागा असणार असून त्यापैकी ७ जागा भाजपला आणि तीन जागा राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाच्या वाट्याला आल्या आहेत. त्यापैकी भाजपतर्फे अडीच वर्षांचे सूत्र अवलंबले जाणार असून पाच वर्षात १४ जणांना संधी मिळणार आहे. निवडणुकीत पराभूत उमेदवारांना संधी दिली जाणार नसल्याचे समजते.
महापालिका नवीन स्थायी समिती, विषय समित्या सदस्य, स्वीकृत सदस्य आणि सभापती निवडीसंदर्भात पुण्यात भाजपचे नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी शहरातील प्रमुख नेते उपस्थित होते. त्यावेळी स्थानिक पातळीवरील कोअर कमिटीच्या बैठकीमध्ये विविध विषय समित्या तसेच स्थायी समिती सदस्य यासंदर्भात चर्चा करा, अशा सूचना त्यांनी केल्या. त्यानुसार आता गुरुवारी बैठक होणार आहे.
स्वीकृत सदस्यपदाची निवड मार्च महिन्यातील सर्वसाधारण सभेमध्ये होणार असून त्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, निवडणुकीत पराभूत झाले, त्यांना स्वीकृत सदस्यासाठी संधी न देता, ज्यांनी चांगले काम केले, अशा कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात येणार आहे. पाच वर्षाचा कालखंड अडीच वर्षाचा केल्यास १४ कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल. जे उमेदवार पराभूत झाले. त्यांनी पुन्हा पाच वर्ष पक्षासाठी काम करावे.
‘स्वीकृत’साठी जुने नेते आग्रही
निवडणुकीमध्ये विलास मेडिगेरी, माजी महापौर माई ढोरे, माजी सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके, माजी नगरसेवक मोरेश्वर शेडगे, विधी समितीचे माजी सभापती चंद्रकांत नखाते यांचा पराभव झाला. गटबाजीमुळे पराभव झाल्यामुळे स्वीकृतसाठी संधी द्यावी, अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
मार्च महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत नगरसेवक निवड होईल. यासंदर्भातील धोरण याविषयी शहर पातळीवरील कोअर कमिटी आणि भाजपचे नेते ठरवतील. त्यानुसार निर्णय होईल.- प्रशांत शितोळे, सत्तारूढ पक्षनेते
Web Summary : Pimpri-Chinchwad BJP prioritizes dedicated workers over defeated candidates for 'accepted' positions. Fourteen individuals will get opportunities over five years with a 2.5-year rotation. Senior leaders lobby for consideration despite election losses. Core committee will decide.
Web Summary : पिंपरी-चिंचवड भाजपा ने 'स्वीकृत' पदों के लिए हारे हुए उम्मीदवारों के बजाय समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी। पांच वर्षों में चौदह व्यक्तियों को 2.5 वर्ष के रोटेशन के साथ अवसर मिलेंगे। चुनाव हारने के बावजूद वरिष्ठ नेता विचार के लिए पैरवी कर रहे हैं। कोर कमेटी फैसला करेगी।