नागरी सुविधा केंद्राचे तीनतेरा, शहरातील ५३ महासेवा पडल्या ओस

महापालिका हद्दीत विविध ठिकाणी महापालिकेने करारनामे करून ५३ खासगी नागरी सुविधा केंदे्र सुरू केली आहेत. शासनाच्या महा-ई- सेवांतर्गतची कामे करण्याची मुभा या केंद्रांना दिली जाणार असल्याचे करारनाम्यात नमूद केले.

पिंपरी : महापालिका हद्दीत विविध ठिकाणी महापालिकेने करारनामे करून ५३ खासगी नागरी सुविधा केंदे्र सुरू केली आहेत. शासनाच्या महा-ई- सेवांतर्गतची कामे करण्याची मुभा या केंद्रांना दिली जाणार असल्याचे करारनाम्यात नमूद केले. मात्र, चार वर्षांत त्यांना शासनाच्या महा-ई-सेवांतर्गतची कामे मिळू शकली नाहीत. त्यामुळे नागरी सुविधा केंद्रे ओस पडू लागली आहे.
महापालिकेने खराळवाडी, पिंपरी येथे कामगारनेते नारायण मेघाजी लोंखडे भवनासमोर नागरी सुविधा केंद्र सुरू केले आहे. तसेच शहराच्या विविध भागांत क्षेत्रिय कार्यालयांच्या हद्दीत नागरिकांना महापालिकेशी कामे त्या त्या ठिकाणी करता यावीत, या करिता नागरी सुविधा केंद्र सुरू केली आहेत. महापालिकेत येऊन कामासंबंधी विचारणा करणाºयांना जवळच्या नागरी सुविधा केंद्रात जाण्याचा सल्ला अधिकारी देतात.
नागरिक ज्या भागात वास्तव्यास आहेत. त्या भागातील नागरी सुविधा केंद्रात जाण्याचा सल्ला दिला जात नाही. ज्यांनी महापालिकेशी करारनामा करून विविध ठिकाणी नागरी सुविधा केंद्र सुरू केली आहेत. त्याची नागरिकांना माहिती नाही.
नळजोड मिळण्याचा अर्ज असेल, मिळकत कर, पाणीपट्टी भरणा, विवाह नोंदणीचे अर्ज स्वीकारणे, घरबांधणीसाठी परवानगी मिळविण्यासाठीचा अर्ज, अशी कामे या केंद्रांवर केली जातात. ही नागरी सुविधा केंद्र सुरू करण्यासाठी संबंधितांनी भाडेपट्ट्याने जागा घेतली आहे. संगणक आॅपरेटरची नेमणूक केली आहे. इंटरनेट कनेक्शन घेतलेले आहे.
महापालिकेसंबंधीची कामे करण्यासाठी येणाºया नागरिकांची संख्या नगण्य आहे. एका अर्जासाठी महापालिकेकडून केवळ १५ रुपये मिळतात. कार्यालयाचे भाडे, वीजबिल, इंटरनेट बिल, कामासाठी नेमलेली व्यक्ती हा खर्च विचारात घेता, ही केंद्र सुरू ठेवणे जिकिरीचे झाले आहे, अशी खंत नागरी सुविधा केंद्राचे संचाालक भारत शिवणकर यांनी व्यक्त केली आहे.

सेवा कागदावरच
शासनाने महा-ई-सेवा केंद्रांना जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयाशी संबंधित कामे करण्यास परवानगी दिली आहे़ ती कामे करण्याची मुभा महापालिका नागरी सुविधा केंद्रांनाही मिळाली, तर त्यांना पुरेसे काम मिळू शकेल. त्यांचा कामकाजासाठी लागणारा खर्च निघून त्यांनी थोडे तरी उत्पन्न मिळू शकेल, असा दावा केंद्र चालकांनी केला आहे.