अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक धोरणासाठी अभ्यास गट

राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांसाठी मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांसाठी मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, शिष्यवृत्ती तसेच पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान यांसह विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी अधिक अभ्यास करणे आवश्यक असल्याने एक अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागातर्फे घेण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक शाळा/ संस्थांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चार आदेश दिले आहे. तसेच अल्पसंख्याक शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक यांच्यासंदर्भात प्रशासकीय व शैक्षणिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. सध्या अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात नाही. परिणामी, प्रशासकीय स्तरावर संभ्रमावस्था आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी कायदा व धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागातर्फे अभ्यास गट स्थापन करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या अभ्यास गटाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी सध्या सुरू असलेल्या किंवा सुरू करावयाच्या शासकीय योजनांबाबत विचारविनिमय, तसेच सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाने सर्व बाबींचा विचार करून येत्या दोन महिन्यांत शिफारशी शासनास सादर कराव्यात, असे अध्यादेशात नमूद केले आहे.