स्थायी समितीचे अध्यक्ष उद्विग्न; महापालिका आयुक्तांकडूनही दखल घेतली जात नसल्याचे निराशा

स्थायी समितीत ठराव मंजूर होतो... कंत्राटदाराला कामाचे आदेश द्यायचे असतात...तरच कामाची पुढील कार्यवाही सुरू होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मात्र स्थायीत ठराव मंजूर झाल्यानंतरही कामाचे आदेश होतीलच, याची शाश्वती राहत नाही.

पिंपरी : स्थायी समितीत ठराव मंजूर होतो... कंत्राटदाराला कामाचे आदेश द्यायचे असतात...तरच कामाची पुढील कार्यवाही सुरू होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मात्र स्थायीत ठराव मंजूर झाल्यानंतरही कामाचे आदेश होतीलच, याची शाश्वती राहत नाही. वर्क आॅर्डर देऊनही अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुढे सरकतच नाही. महापालिका प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या आयुक्तांकडूनही काहीच दखल घेतली जात नाही. अडथळ्यांच्या शर्यतीत काम तरी कसे करायचे, अशा उद्विग्न सवाल स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी उपस्थित केला.
शहराच्या विविध भागातील रस्ते विकासासाठी ४५० कोटींच्या खर्चास स्थायी समितीने महिनाभरापूर्वी मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये डांबरीकरण, मजबुतीकरण, रस्ते विकसित करणे, तसेच रस्त्याच्या कडेने विविध सेवावाहिन्या टाकणे या खर्चाचा समावेश होता. कामे सुरुवात करण्याच्या सूचना स्थायी समितीने प्रशासनाला दिल्या होत्या. परंतु, अद्यापपर्यंत ही कामे सुरूच होऊ शकली नाहीत. महापालिकेत काम करताना, प्रत्येक बाबींचा स्थायी समिती अध्यक्षांनी पाठपुरावा करणे शक्य नाही. अनधिकृत फलकांबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे स्थायी समिती सभेत वारंवार सुचविण्यात आले. मात्र त्याची दखल घेतली नाही.
अधिका-यांच्या बैठकीला दांडी
एखाद्या अधिकाºयास काम का होत नाही, असा जाब विचारावा, तर अधिकारी जाणीवपूर्वक बैठकांना अनुपस्थित राहतात. कंत्राटदार सूचनांचे पालन करीत नाहीत. अधिकारी ऐकत नाहीत, काम कसे करायचे, असा संतप्त सवाल
सावळे यांनी स्थायी समिती सभेत उपस्थित केला. अधिकारी पदाधिकाºयांचे ऐकत नाहीत, याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सावळे यांनी उद्यान विभाग अधिकाºयांना फैलावर घेतले.

हितसंबंधांचा अडथळा
वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या दोन सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली आहे. हे सदस्य पाहणी करणार, त्यानंतर कामाच्या आदेशाबातचा निर्णय होईल. सक्षम समितीने मंजुरी दिली असताना कामे सुरू का होत नाहीत, हा मुद्दा आहे. या कार्यपद्धतीमुळे रस्ते विकासाची ४५० कोटींची कामे रखडली आहेत. मुदतवाढ, वाढीव खर्चाचे प्रायोजन असावे, त्यात हितसंबंध जोपासले जात आहेत का, असा सवालही सावळे यांनी उपस्थित केला.