रिंगरोडचा प्रश्न अधिवेशनात आलाच नाही

रावेत : वाल्हेकरवाडी, चिंचवडगाव, थेरगाव, पिंपळे गुरव या दाट लोकवस्ती असलेल्या परिसरातून प्रस्तावित रिंगरोड जाणार आहे. यामुळे हजारो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. हा प्रस्तावित रिंगरोड दाट वस्तीतून न नेता पर्यायी मार्गाने वळविण्याच्या मागणीसाठी बाधित नागरिक गेल्या सहा महिन्यांपासून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आहेत. हिवाळी अधिवेशनात रिंगरोडबाबत लोकप्रतिनिधी आवाज उठवतील आणि काही तरी सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा बाधित कुटुंबांना होती; मात्र अधिवेशनात रिंगरोडच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले नाही. त्यामुळे रिंगरोडबाधित नागरिकांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
पिंपरी महापालिका आणि प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार ३० मीटर रुंद एचसीएमटीआरचा ६५टक्के जागेचा ताबा असून, उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याबाबत पालिका व प्राधिकरणामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. वाल्हेकरवाडी ते रहाटणीपर्यंतच्या प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रातील एचसीएमटीआर रस्त्याच्या आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत.
या कारवाईला विरोध करीत रिंगरोडबाधित नागरिक गेल्या सहा महिन्यांपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहेत. मंत्री, लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन न्याय देण्याची मागणी बाधित कुटुंबीय करीत आहेत. परंतु, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येते.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु, बांधकामे नियमितकरणाची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे.
>घर बचाव समिती : गृहराज्यमंत्र्यांशी चर्चा
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने नागपुरात धडक दिली होती. रिंगरोडबाबत चर्चा होण्यासाठी अधिवेशनात बाधितांनी त्यांची बाजू नगरविकास आणि गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे मांडली. रिंगरोडबाधित नागरिकांची बाजू योग्य आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन डॉ. रणजित पाटील यांनी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले, अशी माहिती विजय पाटील यांनी दिली.
रिंगरोडबाधित आणि अनधिकृत घरे नियमित करावीत या मागणीसाठी नागपूर अधिवेशनावर स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीने मोर्चा काढीत क दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले होते,विविध सत्ताधारी आणि विरोधक आमदार यांना भेटून शिष्टमंडळाने याबाबत निवेदन दिले आहे आणि या प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घ्यावी लागेल असे स्वाभिमानी बचाव संघर्ष चळवळीचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांनी सांगितले.
>जागा ताब्यात नसताना रिंगरोडचा अट्टाहास कशासाठी?
रावेत : महापालिका, प्राधिकरण, संरक्षण विभाग,एमआयडीसी या चार विभागांत विभागलेल्या परिक्षत्रातील ताबा घेण्यात आलेल्या जमिनीचा विचार केला तर पालिकेकडे फक्त सव्वा दोन कि.मी, म्हणजेच (२२५४.८४ मीटर) जागेचाच कायदेशीर ताबा आहे. म्हणजेच २५.१९८ किमी विचार केला असता १० टक्के जागासुद्धा पालिकेच्या ताब्यात आज नाही. अशी सत्य परिस्थिती असताना रिंगरोडचा अट्टहास का आणि कोणासाठी, असा प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
या बाबत माहितीच्या अधिकारांतर्गत उपसंचालक नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांनी घर बचाव संघर्ष समितीस पाठविले आहे.३० मीटर रिंगरोडमुळे गुरुद्वारा रोड,बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव,कासारवाडी परिसरातील ३५०० (साडेतीन हजार) घरे बाधित होत आहेत. १९९७ ते २०१७ च्या कालावधीत अल्प उत्पन्न धारक, मध्यम वर्गीय कुटुंबीय, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी एकही घर प्राधिकरण प्रशासनाने बांधले नाही.
त्यामुळे ह्या २० वर्षांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीमध्ये जवळपास ३५००० (पस्तीस हजार) घरे अनधिकृतपणे उभी राहिली. या २० वर्षांमध्ये प्राधिकरण प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे आज मोठा एचसीएमटीआर रिंगरोडचा आरक्षित भूभाग प्राधिकरणाच्या ताब्यात नाही. या जागेवर मोठ्या प्रमाणात तत्कालीन अधिकाºयांच्या मूक संमतीने घरे उभी राहिली. १९९५ मध्ये विकास आराखडा अंतर्गत रिंगरोडची व्यवस्था निर्माण मंजूर झाली. व त्यानुसार आरक्षण कायम करण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिक रिंगरोडमुळे घरे जाणार या भीतीच्या सावटाखाली आहेत. शासनाने याबाबत त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
>शहर विकास योजनेला समितीचा विरोध नाही.परंतु वाढत्या शहरीकरणाबरोबर योग्य प्रमाणात घरांची निर्मिती प्राधिकरणाने करणे क्रमप्राप्त होते. तसे न झाल्याने आजची अनधिकृत घरांची मोठी समस्या पिंपरी-चिंचवड शहरात उभी राहिली. त्यासाठी १९९५ नंतर २०१५ मध्येच विकास आराखड्याचे पुन: सर्वेक्षण होणे गरजेचे होते, ते अद्याप झाले नाही. ते तत्काळ झाले, तर ‘चेंज अलायमेंट’ होऊन हजारो घरे वाचू शकतील आणि नवीन नियमांतर्गत सदरची घरे अधिकृतही होऊ शकतील. - विजय पाटील,
मुख्य समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती
>प्राधिकरण आणि पालिकेकडे एक चतुर्थांश जमीनसुद्धा ताब्यात नसताना प्रस्तावित रिंगरोड बनवण्याची घाई नियमबाह्य वाटते, शहर करदात्यांच्या पैशातून रोड बनणार असल्याकारणाने तो घटनेला अनुसरूनच बनणे महत्त्वाचे आहे. संपूर्ण जागा २२ वर्षांमध्ये ताब्यात न येण्यामागची कारणे शोधणे महत्त्वाचे आहे. पुनरावलोकन करून वस्तुस्थिती अहवाल प्राधिकरण प्रशासनाने नगररचना विभागास पाठवणे आवश्यक आहे. - मोतीलाल पाटील, समन्वयक
>प्राधिकरण प्रशासनाने वेळीच दक्षता घेऊन, जनजागृती करून, रिंगरोड जागेचा ताबा २२ वर्षांपूर्वी घेतला असता, तर सदरची परिस्थिती उद्भवली नसती. हजारो घरे पाडून रक्तरंजित रस्ता पालिकेने बनवू नये, जवळपास २५००० (पंचवीस हजार) कुटुंबीय रस्त्यावर येऊ देऊ नये.सदरचा रस्ता अन्य मार्गे वळवावा.
- वैशाली भांगिरे, समन्वयक