अनधिकृत फ्लेक्सबाजीला पाचपट दंड अन् फौजदारी गुन्हा दाखलची तरतूद

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत २० डिसेंबरला मान्यता

- हणमंत पाटील 

पिंपरी : स्मार्ट सिटी पिंपरी- चिंचवडचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत व बेकायदा फ्लेक्सबाजीला चाप लावण्यासाठी स्वतंत्र होर्डिंग धोरण करण्यात आले आहे. येत्या २० डिसेंबरला होणºया सर्वसाधारण सभेत ते अंतिम मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. त्यानंतर शहरातील अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करणाºया एजन्सी, तसेच कार्यकर्त्याला पाचपट दंड आकारणी, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

महापालिकेच्या स्थापनेपासून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी फ्लेक्स व होर्डिंगचे स्वतंत्र धोरण नाही. त्याचा गैरफायदा ठेकेदार व एजन्सी घेत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न कमी होऊन ठेकेदार मात्र गब्बर होत आहेत. हा प्रकार लोकमतने वृत्तमालिकेद्वारे उजेडात आणल्यानंतर शहरासाठी स्वतंत्र होर्डिंग धोरण तयार करण्याच्या सूचना महापौर राहुल जाधव यांनी प्रशासनाला दिल्या. त्यानुसार आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने स्वतंत्र होर्डिंग धोरणाचा प्रस्ताव विधी समितीपुढे ठेवला होता. विधी समितीच्या मंजुरीनंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येणार आहे.

ठेकेदारांच्या मनमानीला बसणार चाप
आकाशचिन्ह विभागाच्या सर्वेक्षणात शहरात ३०० हून अधिक अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे निदर्शनास आले आहे. रस्त्यालगतचे मॉल व दुकानाबाहेर, तसेच काचेवर करण्यात येणाºया जाहिरातींवरही नवीन धोरणात महसूल आकारणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय शहरात फिरत्या सायकली, दुचाकी व चारचाकी वाहनांवरून करण्यात येणाºया जाहिरातबाजीचा कर आकारणीचा समावेशही नवीन धोरणात आहे. त्यामुळे ठेकेदारांच्या मनमानीला व अनधिकृत फ्लेक्सबाजीला चाप बसणार आहे.

होर्डिंग धोरणातील प्रमुख तरतुदी
प्रमुख चौक व वर्दळीच्या ठिकाणी होर्डिंगसाठी सव्वा ते दीडपट आकारणी
समाविष्ट गावे व हद्दीलगतच्या प्रभागात ३० ते ४० टक्के कमी दर
एक परवाना घेऊन जादा होर्डिंग अनधिकृतपणे उभारणाºयांना पाचपट दंड
मॉल, हॉटेलवरील भित्तिचित्रे, सायकलवरील जाहिरातबाजीवरही कर