पंतप्रधान आवास योजना संशयाच्या भोवऱ्यात

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरातील च-होली, बो-हाडेवाडीसह इतर ठिकाणी राबविण्यात येत असलेल्या सर्वच गृहप्रकल्पांची निविदाप्रक्रिया संशयाच्या भोव-यात सापडली आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरातील च-होली, बो-हाडेवाडीसह इतर ठिकाणी राबविण्यात येत असलेल्या सर्वच गृहप्रकल्पांची निविदाप्रक्रिया संशयाच्या भोव-यात सापडली आहे. सर्वच गृहप्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील (डीपीआर) साहित्य बदलल्याने होणाºया दरातील बदल लक्षात घेऊन संपूर्ण निविदाप्रक्रिया रद्द करावी आणि डीपीआरमधील बदलाला सरकारची मान्यता घ्यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केली आहे.
बोºहाडेवाडी येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पांच्या निविदा वाढीव दराने मंजूर केल्याने निविदाप्रक्रियेत रिंग झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर पुण्यातील दिशाच्या बैठकीत सदस्या सुलभा उबाळे यांनी रिंग कशी झाली आहे, हे सांगितले होते, त्यानंतर समितीचे प्रमुख असणारे खासदार आढळराव यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.
महापालिकेने दफ्तरी दाखल केलेला बोºहाडेवाडी येथील प्रकल्प १३४ ऐवजी १२२ कोटींमध्ये करण्याची तयारी ठेकेदाराने दर्शविली आहे. तसेच सुधारित प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या योजनेतील चºहोली, बोºहाडेवाडीसह इतर ठिकाणी राबविण्यात येत असलेल्या सर्वच गृहप्रकल्पांची निविदाप्रक्रिया संशयाच्या भोवºयात आहे.
आयुक्तांनी १९ जून २०१८ रोजी एस. जे. कॉन्ट्रॅक्ट्स या ठेकेदार कंपनीला दर कमी करून सुधारित दर देण्याबाबत पत्र पाठविले होते. त्याच दिवशी या ठेकेदाराने दर कमी करून सुधारित किंमत सादर केली आहे. ही बाब आयुक्तांनीच ४ आॅगस्ट रोजी नगरसचिवांना पाठविलेल्या पत्रावरून दिसून येते. एका दिवसात झालेल्या या घडामोडींमुळे हा प्रकार संशयास्पद आहे. याशिवाय १८ जुलै २०१८ रोजी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बोºहाडेवाडी येथे गाळे बांधण्याबाबत दफ्तरी दाखल करण्याचा ठराव सर्वानुमते मान्य केल्याचे इतिवृत्तात नमूद केले आहे. मात्र, इतिवृत्त कायम करताना दफ्तरी दाखल करण्यात येत आहे, हा मजकूर वगळून त्याऐवजी आयुक्तांना हा विषय मागे घेण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे, अशी दुरुस्ती केली. आयुक्तांनी हा विषय तपासून फेरसादर करावा, या निर्देशासह इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले. या संदर्भात खासदार आढळराव पाटील यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे.
>महापालिका आयुक्तांची करावी खातेनिहाय चौकशी
या भ्रष्टाचाराबद्दल विरोधकांनी आवाज उठविल्यावर आयुक्तांनी प्रकल्पात काही तांत्रिक बदल करून बांधकामाच्या दर्जात तडजोड करीत १०९ कोटींची फेरनिविदा स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवली आहे. ही फेरनिविदा म्हणजे रिंग करून निविदा भरणारे ठेकेदार, त्यांच्याशी संगनमत असलेले सल्लागार, अधिकारी यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे. आवास योजनेतील भ्रष्टाचाराची, तसेच भ्रष्टाचारात सामील असलेल्या सल्लागार, ठेकेदार यांना पाठीशी घालणाºया महापालिका आयुक्तांची खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
महापालिका चºहोलीसह शहरात विविध ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पाची निविदा प्रक्रियाच नव्याने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अन्य ठेकेदारांनाही स्पर्धात्मक निविदा भरण्याची संधी मिळू शकेल. तसेच दर कमी होऊन महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकेल. तरी आपण उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची गंभीर दखल घेऊन बोºहाडेवाडी येथील गृहप्रकल्पाचा फेरप्रस्ताव तत्काळ रद्द करावा.
- शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार