पिंपरी : भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. इंग्रजीचा पुरस्कार आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार आपल्या सगळ्यांनी करणे हे योग्य नाही. कुठल्याही शाळेत मराठी अनिवार्यच असेल. हिंदीला मात्र पर्याय दिले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला विरोध करत "शेजारच्या गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का? जर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला, तर मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल," असा इशारा राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला होता. राज ठाकरे यांच्या विधानानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवड येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यावर प्रत्युत्तर दिले.
फडणवीस म्हणाले, "सुरुवातीला हिंदी अनिवार्य केल्यानंतर काल जीआर काढला त्यामध्ये अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल. नव्या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्यासोबत इतर दोन भाषांपैकी एक भारतीय भाषा असायला हवी. आपल्याकडे स्वाभाविकपणे इंग्रजी स्वीकारली जाते, त्यासोबत हिंदी म्हटले होते. कारण हिंदीचे शिक्षक उपलब्ध होतात. पण आता ती अनिवार्यता काढलेली आहे. कुठलीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल. आज केलेल्या बदलात हिंदीची अनिवार्यता काढून कुठलीही तिसरी भाषा शिकण्याचा पर्याय दिलेला आहे.
जीआर मध्ये स्पष्ट उल्लेख...
फडणवीस म्हणाले, या नवीन शैक्षणिक धोरणाने सर्वात महत्त्वाचे काम कोणते केले असेल तर मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्याचा मार्ग खुला केलाय. आता आपण इंजिनिअरिंग मराठीत शिकवायला लागतो. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे जे डॉक्टर्स बनत आहे, एमबीए मराठीत बनत आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठीला वैश्विक भाषा, ज्ञानभाषा आणि अर्थकारणाची भाषा बनवण्याचे दालन उघडे केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा विवाद योग्य नाही, सरकारच्या जीआरमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे की, कुठल्याही शाळेत मराठी अनिवार्यच असेल. हिंदीला मात्र पर्याय दिले आहे, असे यावेळी फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.