रसायनमिश्रित पाण्यामुळे प्रदूषण, स्थानिकांमधून नाराजी

इंद्रायणी नदी मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णीच्या विळख्यात अडकली आहे़ नदीत रसायन मिश्रित सांडपाणी सोडल्यामुळे सस्तेवाडी येथील बंधा-यात फेसाळलेल्या पाण्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात आणखीनच भर पडली आहे़ याबाबत शेतकरी व स्थानिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

मोशी - इंद्रायणी नदी मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णीच्या विळख्यात अडकली आहे़ नदीत रसायन मिश्रित सांडपाणी सोडल्यामुळे सस्तेवाडी येथील बंधा-यात फेसाळलेल्या पाण्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात आणखीनच भर पडली आहे़ याबाबत शेतकरी व स्थानिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.मोशी सस्तेवाडी येथील बंधाºयात जलपर्णीबरोबर रसायन मिश्रित सांडपाण्यामुळे बंधाºयालगत पाण्याच्या फुगवटा झाला असून, दुर्गंधीयुक्त वास सुटला आहे. पालिकेनेच या बाबत तत्काळ पावले उचलल्यास हा वाढता विळखा थांबवून वाढ झालेली जलपर्णी काढून टाकल्यास जलपर्णीच्या वाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवता येणार आहे. नदीच्या पाण्यात चिखली येथील औद्योगिक कंपन्यांचे मैलामिश्रित व रसायनयुक्त पाणी मिसळत असल्याने नदीतील जलपर्णी वाढीला खतपाणी मिळत आहे. त्यात या जलपर्णीमुळे पाण्याचा प्रवाह वाहत नसल्याने एकाच जागी साचलेल्या पाण्यात डासांची उत्पत्ती होत आहे. याचा त्रास नदीच्या काठावरील चिखली, मोशी, डुडुळगाव, आळंदी या गावांना होत आहे. मोशी येथील गायकवाड वस्ती, सस्तेवाडी, आल्हाट वस्ती, परिसरात हा त्रास जास्त प्रमाणात जाणवत असून, जलपर्णीचा वाढता विळखा स्थानिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यातून उत्पत्ती होणाºया डासांचा व चिलटांचा उपद्रव नदीकाठच्या रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे. इंद्रायणीच्या शुद्धीकरणाचा प्रस्ताव मंजुरीचा प्रतीक्षेत असला तरी त्याबाबत पाठपुरावा लवकर व्हावा, अशी मागणी चिखली, मोशी, डुडुळगाव येथील ग्रामस्थ करत आहेत.महाराष्ट्राच्या लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आळंदी येथे याच नदीचे पाणी पवित्र जल म्हणून प्राशन करतात. असे असतानाही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस उपाययोजना करण्यात येत नाही़ केवळ औपचारिकता म्हणून काम केले जात असून ही आपली जबाबदारी नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. संत ज्ञानेश्वरमहाराज संजीवन समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी आळंदी येथे दररोज अनेक भाविक येत असतात़ त्याचबरोबर आळंदीमध्ये वारकरी वर्गाची संख्या मोठी आहे. वारकरी तसेच भाविक भक्तांकडून इंद्रायणी नदीचे पाणी पवित्र जल म्हणून प्राशन केले जाते़ असे असतानाही इंद्राणीच्या बाबतीत उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे वारकरी संप्रदाय वर्गातील लोकांच्या आरोग्याबरोबर त्यांच्या भावनेशी खेळण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.जलपर्णीची वाढ थांबविण्याची गरजज्या प्रमाणे शेतात तण वाढू नये, याकरिता पिकांमध्ये दोन ते तीन वेळा खूरपणी केली जाते़ तेव्हा पीक तणमुक्त राहते़ त्याच प्रमाणे जलपर्णीवर कायमचा उपाय नसेल, तर पालिकेने वाढ होऊ पाहत असलेल्या कमी प्रमाणात पसरलेल्या जलपर्णीला लगेचच काढून टाकल्यास त्याची वाढ खुंटवल्यास जलपर्णीच्या वाढीवर निर्बंध येऊ शकतो. मात्र त्याकरिता पालिकेला कायमस्वरूपी हे काम करणारा विभाग नियुक्त करावा लागेल. त्यामुळे एकदाच लाखो रुपयांचा होणारा खर्च टप्प्याटप्प्याने करता येईल व नदी कायमस्वरूपी जलपर्णीमुक्त राहील.ग्रामीणचे सांडपाणी थेट इंद्रायणीतमहापालिकेत समाविष्ट असलेल्या तळवडे, चिखली, मोशी भागातील छोटे मोठे व्यावसायिक आपल्या कंपन्यांमधील सांडपाणी कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता थेट पवित्र इंद्रायणी नदीमध्ये सोडत आहेत. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही काही उपयोग होत नसल्याचे ग्रामस्थांचे मत आहे. सध्या या नदीत महापालिका हद्दीचे सांडपाण्याबरोबर नदीच्या दुसºया भागातील काही कंपनी धारकांनी देखील सांडपाणी नदीत सोडण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा नाहक परिणाम मोशी भागातील स्थानिक शेतकºयांना सहन करावा लागतो.जलपर्णीमुक्त इंद्रायणी उपक्रम हवास्वच्छतेच्या व आरोग्याच्या दृष्टीने इंद्रायणी नदीतील प्रवाह सतत वाहता असणे गरजेचे आहे. यासाठी जलपर्णीमुक्त इंद्रायणी नदी हा उपक्रम राबविणे गरजेचे आहे. पवना नदीवर सामाजिक संघटनांच्या वतीने जलपर्णी काढण्याचा उपक्रम दर रविवारी राबविला जातो. हाच उपक्रम इंद्रायणी नदीसाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांमधून होत आहे. त्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.इंद्रायणी नदीमध्ये महापालिका हद्दीबरोबर चाकण भागातील अवैधरीत्या उभारण्यात येत असलेल्या छोट्या मोठ्या कंपन्यांचे रसायन मिश्रित सांडपाणी नदीत सोडले जात आहे. नदीला लागून असणाºया गावाकडच्या बाजूने हे पाणी थेट नदीत सोडण्यात येत आहे. चिखली, तळवडे, मोशी भागांतून रसायन मिश्रित पाणी सोडणाºया कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आहे़ - संजय कुलकर्णी,कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग