शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यावर पाणीटंचाईचे संकट अधिक चिंताजनक; पाणीसाठा २८ टक्क्यांवर; २,३४४ गावांत २,९५२ टँकर्स सुरू
2
पूंछमध्ये लष्करी वाहनांवर दहशतवाद्यांचा हल्ला; हवाई दलाचा जवान शहीद, ४ जखमी
3
कांदा निर्यातबंदी अखेर घेतली मागे, ६४ रुपये प्रतिकिलोने निर्यातीस मान्यता; प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांनी वाढले दर
4
सेक्स स्कॅण्डल प्रकरणी एच. डी. रेवण्णा अटकेत; एसआयटीने घेतले ताब्यात
5
सांगली, सातारचे ‘ते’ संजय पाटील ‘नॉट रिचेबल’; एकाच व्हेंडरकडून प्रतिज्ञापत्र अन्...
6
फाेडाफाेडीच्या राजकारणात काेणाची हाेणार सरशी? चार नावे जाहीर करून काँग्रेसने टाकला डाव, भाजपसह ‘आप’चे वाढले टेन्शन 
7
रायबरेलीत राहुल गांधी मोठ्या फरकाने निवडणूक हरतील : अमित शाह यांचा दावा
8
पंतप्रधान मोदी हे ‘शहेनशहा’... काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांची टीका
9
पाकला ‘शहजादा’ हवा पंतप्रधानपदी; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घणाघाती टीका
10
माझ्याकडे पैसे नाहीत, मी निवडणूक लढवू शकत नाही; नाराजी व्यक्त करत काॅंग्रेसच्या उमेदवाराने तिकीट केले परत
11
इंटरनेटवरून पसरणारा कट्टरतावाद धोकादायक; इंटरपोल परिषदेत भारताची ठाम भूमिका
12
पोलिसांनी मागवले राजभवनचे सीसीटीव्ही फुटेज, चाैकशी सुरू; राज्यपालांवरील लैंगिक शोषणाचे आरोप
13
गैरवापर रोखण्यासाठी ‘४९८ अ’ कायदा बदला; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला महत्त्वाची शिफारस 
14
भाजपकडूनच राहुल गांधी यांचा जप! काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांची टीका
15
लहान सीमारेषा क्रिकेटला साजेशी नाही; अश्विन : आयपीएलमध्ये सातत्याने उभारला जातोय धावडोंगर
16
छोट्या क्रिकेट मैदानांकडे दुर्लक्ष करू नका; सरफराझ खानने नवोदित क्रिकेटपटूंना दिला सल्ला
17
दीर्घ फलंदाजीचा अभाव; हार्दिक, जडेजाच्या खराब फॉर्मची चिंता
18
इंग्लंडचा संघ निवडण्यासाठी ‘एआय’चा वापर
19
कांदा निर्यातबंदी उठवण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसची टीका, बाळासाहेब थोरात म्हणाले...
20
Kotak Mahindra Bank Q4: नफा वाढून ४१३३ कोटींवर, व्याजातून होणारी कमाई १३.३% वाढली

पिंपरी महापालिका प्रशासनाला मराठी भाषेचे वावडे 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 07, 2019 3:17 PM

राज्य शासनाने ७ मे २०१८ रोजी राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कामकाज मराठीत करण्याचा अध्यादेश काढला..

ठळक मुद्देराज्यशासनाचा अध्यादेश धाब्यावर : अनेक विभागांचे कामकाज इंग्रजीत 

प्रकाश गायकर-  पिंपरी : राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा, शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांचे संपूर्ण कामकाज हे मराठीत करण्याचा राज्यशासनाने अध्यादेश काढला. त्याकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले. महापालिकेचे अनेक विभाग पत्रव्यवहार व कामकाज इंग्रजीमधूनच करत आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाच्या या अध्यादेशालाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कात्रजचा घाट दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.    

राज्य शा

सनाने ७ मे २०१८ रोजी राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कामकाज मराठीत करण्याचा अध्यादेश काढला. त्यानुसार महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनीही ५ जुलैै २०१८ ला सर्व विभागप्रमुखांना कामकाज मराठीत करण्याविषयी सूचना दिल्या. आयुक्तांनी दिलेला आदेश विभागप्रमुखांनी पाळणे अपेक्षित होते. मात्र, आधिकाºयांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवत इंग्रजीतच कारभार सुरू ठेवला. आदेश देऊन वर्षपूर्ती झाल्यानंतर तरी महापालिका प्रशासनाने उल्लंघन करणाºयांवर कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनानेच दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक विभागाचे अधिकारी इंग्रजी गिरवत आहेत. बैठकीत आणि सादरीकरणामध्ये इंग्रजी भाषेचा वापर केला जात आहे. कामकाजाच्या अनेक वह्या, पत्रे, अधिसूचना, अहवाल, परिपत्रके यामध्येही इंग्रजीचाच वापर केला जात आहे.     स्थापत्य, स्मार्ट सिटी, वैद्यकिय विभाग यांच्याकडून सर्रास इंग्रजी भाषेचा वापर केला जात आहे. मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करून अनेक करारनामे व निविदा प्रक्रिया इंग्रजीतून केल्या जात आहेत. तर सक्ती नसल्याने ठेकेदार व पुरवठादार कंपन्या इंग्रजीमधूनच कारभार करत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या प्रतिनिधींनाच मराठी भाषा येत नाही. त्यामुळे सर्वच व्यवहार इंग्रजीत केले जातात. महापालिकेकडून ठेकेदारांना कोट्यावधी रुपयांचे कंत्राट दिले जाते. मात्र महापालिकेच्या अधिकाºयांना ठेकेदारांच्या तालावर नाचण्याची वेळ आली आहे.     शासनाने काढलेल्या अध्यादेशानंतर आयुक्तांनी आदेश देऊन वर्षपूर्ती झाली. मात्र तरीही महापालिकेच्या अनेक विभागप्रमुखांनी मराठी भाषेला डावलल्याचे चित्र आहे. मात्र याकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.   ....................  संकेतस्थळावरही इंग्रजीतच माहिती   पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही बहुतांश माहिती इंग्रजीमधून आहे. त्याचप्रमाणे करारनामे, अधिसूचना ही इंग्रजी भाषेतच आहेत. त्यावरून महापालिका प्रशासनाची मराठी भाषेप्रती असलेली अनास्था स्पष्ट होते.   ................ स्थापत्य विभागाकडून ठेकेदार कंपनीला देण्यात येणारे करारनामे मराठी भाषेत करण्यास सांगितले आहे. तसेच सर्वच विभागांना या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार स्थापत्य विभागाने कार्यवाही करण्याची सूचना दिली आहे.  त्यामुळे यापुढे या विभागांचे करारनामे मराठी भाषेत केले जातील. ह्णह्ण  - संतोष पाटील, अतिरिक्त आयुक्त.

टॅग्स :pimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवडmarathiमराठीshravan hardikarश्रावण हर्डिकर