पिंपरी : शहरातील फेरीवाल्यांसाठी हॉकर्स झोन करण्यासाठी महापालिकेने प्रत्यक्ष जागेवर जात सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये १८ हजार ६०३ फेरीवाल्यांची नोंद झाली. त्याला ९ महिने पूर्ण झाल्यानंतरही अद्याप विक्रेत्यांना ओळखपत्र देण्यात आले नाही. तसेच, हॉकर्स झोनची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे सर्वेक्षणाचा निव्वळ देखावा करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात फेरीवाले नाराजी व्यक्त करत आहेत. शहरात आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय हे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. महापालिकेने नेमलेल्या एजन्सीमार्फत १ नोव्हेंबर २०२२ ते जानेवारी २०२३ या कालावधीत सर्वेक्षण करण्यात आले. शासनाच्या अॅपवर विक्रेत्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये एकूण १८ हजार ६०३ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण झाले. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय हॉकर्स झोन तयार करण्यास क्षेत्रीय अधिकार्यांकडून कार्यवाही होत नसल्याचे समोर आले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण होऊन देखील विक्रेत्यांना अद्याप ओळखपत्र देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे महापालिका करत असलेल्या कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही हॉकर्स झोन होत नसल्याने शहरातील गोर-गरीब फेरीवाले संकटात सापडले आहेत.
तर ‘त्यांना’ यादीतून वगळणार
अद्याप कागदपत्रे जमा न केलेल्या फेरीवाल्यांकडून कागदपत्रे जमा करण्याची मुदत देण्याची सूचना आयुक्त शेखर सिंह यांनी केली. त्यानुसार एक ते दोन आठवडे मुदत त्यांना देण्यात येणार आहेत. तसेच, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन त्या विक्रेत्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. जे कागदपत्रे देणार नाहीत. तसेच, जागेवर व्यवसाय करीत नाहीत, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करून यादी अंतिम केली जाणार आहे, असे भूमि आणि जिंदगी विभागाच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
''सर्वेक्षणानुसार फेरीवाल्यांची यादी अंतिम करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या १५ दिवसांत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर हॉकर्स झोन व ओळखपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. - मगेश कोळप, प्रशासन अधिकारी, भूमि आणि जिंदगी विभाग.''
अशी झाली नोंद क्षेत्रीय कार्यालय - नोंद
अ - ४,४१९ब - १,९३९क - २,४४०ड - १,१२०ई - १,८३२फ - २,९४८ग - १,६६२