पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाचवरून दहा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मार्च २०२३ मध्ये घेतला आहे. निवडून आलेल्या महापालिकेतील संख्याबळानुसार भाजपकडून सात, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाकडून तिघांना स्वीकृत नगरसेवक होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी अनेकजण इच्छुक असून, दोन्ही पक्षांत शहरात जोरदार ‘लॉबिंग’ सुरू आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने ८४ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाला ३७ जागा मिळाल्या आहेत. शिंदेसेनेस केवळ सहा जागा मिळाल्यामुळे प्रामुख्याने भाजप आणि राष्ट्रवादीला स्वीकृत नगरसेवकपदाची संधी मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या नवीन आदेशानुसार १२ नगरसेवकांच्या मागे एक स्वीकृत याप्रमाणे विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार ८४ संख्याबळ असलेल्या भाजपला सात स्वीकृत नगरसेवक करता येतील, तर ३७ इतके संख्याबळ असलेल्या राष्ट्रवादीला तिघांना स्वीकृतपदी संधी देता येईल.
भाजपकडून या सात स्वीकृत जागांवर पक्षसंघटनेत दीर्घकाळ काम केलेले पदाधिकारी, निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांची नावे चर्चेत आहेत. पक्षातील प्रभावी नेते व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या काही नावांची चर्चा सुरू आहे. विशेषत: पक्षासाठी आर्थिक, संघटनात्मक आणि प्रचारात योगदान दिलेल्यांना प्राधान्य देण्याचा विचार असल्याचे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी म्हटले आहे. यामुळे भाजपमधील इच्छुकांची संख्या मोठी असून, अंतिम यादी ठरवताना पक्षनेतृत्वासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीकडे तीन स्वीकृत नगरसेवकांची संधी असून, त्यासाठीही पक्षांतर्गत चढाओढ सुरू आहे. निवडणुकीत कमी मतांनी पराभूत झालेले उमेदवार, तसेच शहर पातळीवरील अनुभवी नेते यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.पक्षातील निष्ठावंत की समर्थकांना संधी?
महापालिकेतील प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांकडून ही निवड करण्यासाठी रणनीती वापरली जाणार आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या वाढल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे संख्याबळ आणखी मजबूत होणार आहे. याचा परिणाम विविध महत्त्वाच्या निर्णयांवर दिसून येणार आहे. त्यामुळे पक्षातील निष्ठावंतांना संधी मिळणार की स्थानिक व राज्यातील नेत्यांच्या समर्थकांची वर्णी लागणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पराभूतांना परत संधी नको..!
महापालिका निवडणुकीनंतर सत्ताधारी व विरोधकांच्या गोटात स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या हालचालींना वेग आला असताना, निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना स्वीकृत सदस्यपद देऊ नये, असा सूर पक्षांतर्गत चर्चेतून पुढे येत आहे. जनतेने स्पष्ट कौल दिल्यानंतर अपयशी ठरलेल्यांना पदे दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल, अशी भूमिका काही नव्या नगरसेवकांकडून मांडली जात आहे.
Web Summary : BJP and NCP are vying for co-opted corporator positions in PCMC after state decision increased seats. BJP, with its majority, gets seven seats, while NCP gets three, sparking intense lobbying within both parties. Loyalty vs. support is the key question.
Web Summary : पीसीएमसी में स्वीकृत नगरसेवक पदों के लिए भाजपा और राकांपा में प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि राज्य सरकार ने सीटें बढ़ाई हैं। बहुमत के साथ भाजपा को सात सीटें, जबकि राकांपा को तीन सीटें मिलेंगी, जिससे दोनों दलों में जोरदार लॉबिंग हो रही है।निष्ठा बनाम समर्थन अहम सवाल है।