पिंपरी चिंचवड - केंद्र सरकारच्या वतीने राहण्यायोग्य शहराचे सर्वेक्षण करण्यात आले. राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत पिंपरी-चिंचवडचा ६९ क्रमांक आला. अपयशाचे खापर महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर फोडून मोकळे झाले आहेत. मात्र, या अपयशाची कारणमीमांसा करून कोणामुळे अपयश आले, ही जबाबदारी निश्चित करून कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अभ्यास करून कारवाई करण्याचे सूतावोच केले आहे. त्यामुळे कारवाई काय होतेय, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. ही चौकशी केवळ कारवाईचा फार्स करू नये. आयुक्तांकडून ठोस कारवाईची अपेक्षा आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकमुखी सत्ता उलथून लावून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यापासून विकासकामांना सल्लागार नेमण्याचा धडाका लावला आहे. मोठ्या प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमल्यानंतर काही वर्षांपूर्वी राष्टÑवादी काँग्रेसवर टीका करणारा भाजपा सत्तेत आल्यानंतरही राष्ट्रवादीचाच कित्ता गिरवीत आहे. स्मशानभूमीसाठीही सल्लागार नेमण्याची किमया सत्ताधारी साधू लागले आहेत. सल्लागारांचे घर भरण्याचे काम केले जात आहे. ई-गव्हर्नन्स, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, राहण्यायोग्य शहरे अशा शहराच्या लौकिकात भर टाकणाºया राष्टÑीय स्पर्धांसाठीही सल्लागार नियुक्तीचे धोरण अवलंबिल्याचा फटका नुकताच बसला आहे.भय आणि भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शक कारभारासाठी पिंपरी-चिंचवडच्या जनतेने भाजपाला कौल दिला आहे. भय आणि भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शक कारभार किती झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, शहराच्या क्षमता आणि गुणांचे मार्केटिंग सत्ताधारी आणि प्रशासन करू न शकल्याने राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत शहराला अपयश आले आहे. हाच कित्ता स्वच्छ सर्वेक्षणातही अनुभवयास मिळाला होता. वास्तविक राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना स्वच्छ स्पर्धेत देशात नववा क्रमांक मिळाला होता. त्यामुळे हा लौकिक भाजपाच्या काळात वाढणे अपेक्षित होते. मात्र, दर्जा घसरण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यास महापालिकेचे अधिकारी जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच विकासाचे गाजर दाखविणारे सत्ताधारीही.
देशात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे शहर, विस्तीर्ण रस्ते, डोळे दिपविणारे उड्डाणपूल, हरितनगरी, उद्याननगरी म्हणून उद्योगनगरीचा लौकिक दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरीकरणाचाही वेग मोठा आहे. सार्वजनिक मूलभूत सुविधा या सर्वच बाबतींत पुण्याला उजवे असणारे शहर राहण्यायोग्य नाही, ही आश्चर्याची, चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे. अर्थात याचे प्रमुख कारण म्हणजे पिंपरी-चिंचवडला निकषांची पूर्तता करता आली नाही, हे आहे. ‘जो दुसºयावर विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला’ अशी मराठीतील म्हण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सार्थ ठरविली आहे. ‘निष्क्रिय प्रशासन; उद्योगनगरीची पिछाडी’ यावर लोकमतने आवाज उठविल्यानंतर विरोधी पक्ष जागा झाला. त्यांनीही प्रशासन निष्क्रिय असल्याचा आरोप केला. सत्ताधाºयांनीही सोईस्करपणे अपयशाचे खापर प्रशासनावर फोडून हात झटकले. तर प्रशासनाचे प्रमुख कर्तव्यदक्ष, कार्यक्षम आणि कल्पक दृष्टीचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अभ्यास करू, कारणांचा शोध घेऊ, असे जाहीरपणे सांगितले.
पुण्याची तुलना करता, वास्तविक राहण्यायोग्य शहराच्या यादीत खºया अर्थाने स्मार्ट असणारे शहर पिछाडीवर गेलेच कसे? यावर या शहरात राहणाºयांचा विश्वास बसत नाही. अर्थात यात प्रशासनाचाही दोष नाही. कारण या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेची भिस्त ही खासगी सल्लागारावर होती. औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य या चार स्तंभांवर सर्वेक्षण, तसेच गव्हर्नन्स, संस्कृती, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता, रोजगार, गृहनिर्माण, मोकळ्या जागा, संमिश्र जागेचा वापर, वीजपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, मैला सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण अशा विविध विभागांनुसार माहिती विचारली होती. आपली क्षमता सिद्ध करू न शकल्याचा परिणाम राहण्यायोग्य शहराच्या यादीत आलेले अपयश आहे, ही बाब सत्ताधारी आणि प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवी. अपयशाला कारणीभूत शहर आणि त्यातील नागरिक हे आयुक्तांनी स्पष्टपणे सांगण्याची गरज आहे. परंतु गुणवत्ता असतानाही अपयश येत असेल, तर शहरवासीयांच्या भावनेशी खेळण्याचा अधिकार सत्ताधारी आणि प्रशासनास कोणी दिला. आयुक्तांनी चौकशीची घोषणा केली आहे. ते निर्भय आणि निष्पक्षपणे चौकशी करतील. आणि कशामुळे अपयश आले, हे जाहीर करतील, अशी अपेक्षा आहे. आयुक्तांची चौकशी आणि कारवाईचे अभिवचन फार्स ठरू नये, एवढीच अपेक्षा.राहण्यायोग शहराबाबत अपयशाचे खापर महापालिकेच्या पदाधिकाºयांनी प्रशासनावर फोडून मोकळे झाले आहेत. मात्र, कारणमीमांसा करून अपयश कोणामुळे आले, ही जबाबदारी निश्चित करून कडक कारवाईची गरज आहे.