पिंपरी : शस्त्र परवानाधारकांकडून होणाऱ्या निष्काळजीपणा आणि गैरवापराला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी पुन्हा एकदा कडक भूमिका घेत धडक कारवाई केली आहे. दोन जणांचे शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले असून, यावर्षी एकूण ५८ नव्या अर्जदारांना पोलिस आयुक्तांनी शस्त्र परवानगी नाकारली.
निष्काळजीपणात स्वतःच्याच पायाला गोळी
महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कुरुळी येथील परवानाधारक मयुर गुलाब सोनवणे यांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या पिस्तूलमधून अचानक एक गोळी झाडली जाऊन त्यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. या बेपर्वाईबाबत महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी मयूर सोनवणे यांचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.
गुन्हे लपवून घेतला परवाना
चिखली पोलिस ठाणे हद्दीतील शस्त्र परवानाधारक प्रवीण सुरेश लुक्कर यांनी शस्त्र परवाना मिळवताना प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. त्यांच्यावर निगडी पोलिस ठाण्यात ३ गुन्हे आणि पुणे सत्र न्यायालयात १ क्रिमिनल केस न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, शस्त्र परवान्यासाठीच्या अर्जात फक्त एकच गुन्हा दाखवल्याचे समोर आले.
दोघांचे परवाने तात्काळ रद्द
पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी तातडीने प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. यात दोन्ही परवानाधारकांची कसुरी सिद्ध झाली. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांचे शस्त्र परवाने रद्द केले.
यापूर्वीही शस्त्रांचा गैरवापर करणाऱ्या संतोष दत्तात्रय पवार, संतोष पांडुरंग कदम, दिनेश बाबुलाल सिंह, गणपत बाजीराव जगताप या शस्त्र परवानाधारकांचेही परवाने यापूर्वी रद्द करण्यात आले. पोलिस आयुक्त चौबे यांनी वर्षभरात एकूण सहा शस्त्र परवाने रद्द केले आहेत.
नवीन परवान्यांनाही ‘ब्रेक’; तब्बल ५८ जणांना नकार
ऑक्टोबर–नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान नव्याने आलेल्या अर्जांची बारकाईने तपासणी केली असता ४१ अर्जदारांना कोणताही सबळ आधार नसल्याने शस्त्र परवाना नाकारण्यात आला. यापूर्वी १७ जणांना नकार देण्यात आला होता. एकूण मिळून या वर्षी ५८ व्यक्तींना नवीन शस्त्र परवाना नाकारण्यात आला.
Web Summary : Police Commissioner cancels two gun licenses, denies 58 new applications due to negligence, misuse, and concealing criminal history. Strict action taken.
Web Summary : पुलिस आयुक्त ने लापरवाही, दुरुपयोग और आपराधिक इतिहास छिपाने के कारण दो शस्त्र लाइसेंस रद्द किए, 58 नए आवेदन अस्वीकृत किए। सख्त कार्रवाई की गई।