पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) जे भूखंड पूर्वी महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले होते, त्यांतील अतिक्रमण झालेले भूखंड महापालिकेकडेच ठेवावेत. मात्र, २७७.७७ हेक्टरचे मोकळे व महत्त्वाचे भूखंड पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) परत द्यावेत, अशा मागणीचा प्रस्ताव ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी राज्य शासनाला सादर केला आहे.
यामध्ये महापालिकेकडे वर्ग केलेले २७०.६५ हेक्टर अतिक्रमण बाधित क्षेत्र आणि ७.१२ हेक्टर आरक्षणातील खुल्या जागा सोडून एकूण २७७.७७ हेक्टर मोकळ्या भूखंडांची मागणी करण्यात आली आहे. या भूखंडांची अधिमूल्य किंमत तब्बल ६८३० कोटी रुपये इतकी असल्याने, ‘पीएमआरडीए’च्या हालचालींमागे नेमका कोणाचा डोळा आहे, याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी १९७२ मध्ये नवनगर प्राधिकरणाची स्थापना झाली. पाच दशकांत १२ हजार घरे आणि सात हजार भूखंड विकल्यानंतर त्याचे कामकाज संपुष्टात आले. जून २०२१ मध्ये शासनाने नवनगर प्राधिकरण बरखास्त करून उर्वरित निधी व मोकळ्या जागा ‘पीएमआरडीए’ला दिल्या. मात्र अतिक्रमण क्षेत्र व राखीव भूखंड महापालिकेकडे वर्ग केले. तथापि, महसूल दप्तरी आजही सर्व भूखंडांवर नवनगर प्राधिकरणाचेच नाव असल्याने मूळ नोंदी त्याच नावाने आहेत. यामुळेच ‘पीएमआरडीए’ने शासनाला पत्र लिहून मोकळे भूखंड परत मिळवण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात २८ भूखंडांची तपशीलवार यादी आणि त्यांचे बाजारमूल्य शासनाला पाठविण्यात आले आहे.
महापालिकेशी पत्रव्यवहार नाही‘पीएमआरडीए’ने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याबाबत महापालिकेला माहिती नाही. त्याबाबत महापालिकेशी कोणताही पत्रव्यवहार झाला नसल्याची माहिती नगररचना आणि भूमी व जिंदगी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
पीएमआरडीएने मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग केलेल्या जागांपैकी मोकळे भूखंड आम्हाला परत द्यावेत. त्यातील अतिक्रमण झालेले भूखंड महापालिकेकडेच राहावेत. त्यानुसार २७७.७७ हेक्टर क्षेत्र परत मिळवण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. – डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए