पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक चारसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार होणार आहे. २०११च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार प्रभागरचना करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे शहरात प्रभाग संख्या ३२ राहणार असून, नगरसेवकांची संख्या १२८ राहणार आहे.
महापालिकेची मुदत २२ मार्च २०२२ रोजी संपली. त्याअगोदर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना एक, दोन आणि तीनची होणार यावर चर्चा झाली. अखेर महाविकास आघाडी सरकारने चारसदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर आरक्षण सोडत घेऊन प्रभागरचनाही जाहीर केली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. २०११च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार प्रभागरचना करण्याचा समावेश आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट गावांसह २०११ मधील जनगणना १७लाख २९ हजार ६९२ होती. त्यानुसार प्रभागाची संख्या ३२ राहणार असून, नगरसेवकांची संख्या १२८ राहणार आहे.
प्रभागरचनेची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्यावर लक्ष राहणारप्रभागरचना सुरू करताना सर्वप्रथम उत्तर दिशेकडून सुरुवात करावी. उत्तरेकडून ईशान्य (उत्तर-पूर्व) त्यानंतर पूर्व दिशेकडे येऊन पूर्वेकडून पश्चिमेकडे प्रभागरचना करत सरकावे. शेवट दक्षिणेत करावा. प्रभागांना क्रमांकही त्याच पद्धतीने द्यावेत. प्रभागरचना करताना भौगोलिक सलगता राहील, याची काळजी घ्यावी. प्रभागाच्या सीमारेषा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रस्ते, फ्लायओव्हर आदी नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन निश्चित करावी.
इमारतीचे, चाळीचे, घराचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. मोकळ्या जागांसह सर्व जागा कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात आल्याच पाहिजे. सीमेचे वर्णन करताना रस्ते, नाले, नद्या, सिटी सर्व्हे नंबर यांचे उल्लेख प्रामुख्याने यावयास हवेत. प्रभागातील वस्त्यांचे शक्यतोवर विभाजन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.जनगणना न होण्याचा असाही फटकाकोरोनामुळे जनगणना झाली नाही. त्यामुळे २०११ ची लोकसंख्या गृहित धरली जाणार आहे. त्याचा फटका नगरसेवकांच्या संख्यावाढीला बसणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १७ लाख २९ हजार आहे. सध्याची मतदारसंख्या १४ लाख ८८ हजार १२९ आहे, पण मतदारांची नोंदणी सुरू आहे. त्यामुळे कदाचित ती वाढू शकणार आहे.
प्रभागरचना ठरवण्याची अशी होणार प्रक्रियाप्रारूप प्रभागरचना तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यानंतर प्रारूप प्रभागरचनेला मान्यता देण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यावर असेल. प्रारूप प्रभागरचना आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावी.
त्यावर प्राप्त हरकती व सूचनांवर 3 सरकारने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीनंतर अंतिम केलेल्या प्रभागरचनेचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. निवडणूक आयोग प्रभागरचनेला मान्यता देणार आहे.
आयुक्त अध्यक्षप्रारूप प्रभागरचनेसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली जाईल. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभागरचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, नगररचनाकार, संगणकतज्ज्ञ, आवश्यकतेनुसार अधिकारी यांचा समावेश असेल.