पिंपरी : आई-वडिलांचा सांभाळ म्हणजे संस्कृती, ममता आणि जबाबदारी यांचे प्रतीक असते. मात्र, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वर्तमान दृश्य काहीसे धक्कादायक दिसत आहे. गेल्या दोन वर्षांत पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील २२४ ज्येष्ठ नागरिकांनी मुले आमचा सांभाळ करत नाहीत, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी हवेली प्रांताधिकारी कार्यालयात दाखल केल्या आहेत.
‘मुलं आम्हाला विचारत नाहीत, घरात आमचं स्थान उरलं नाही. आता शासनाकडे दाद मागण्यावाचून पर्याय नाही,’ असे काही ज्येष्ठ नागरिक अश्रूंनी डबडबलेल्या डोळ्यांनी सांगत आहेत. अशा तक्रारींची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. आर्थिक सुरक्षा, सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आणि मालमत्तेस संरक्षण हवे, यासाठी पालकांकडून शासनाकडे दाद मागितली जात आहे. यासाठी शहरातील २२४ ज्येष्ठांकडून पोटगीसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, अर्ज करणाऱ्या पालकांमध्ये शिक्षक, डॉक्टर, वकील आणि आयटी क्षेत्रात कार्यरत उच्च पगारदार मुलांच्या पालकांचे प्रमाण मोठे आहे. कष्टाने उभ्या केलेल्या संसारातील आई-वडिलांना आता त्यांच्या मुलांकडूनच ‘निर्वाह खर्च’ मागावा लागत आहे.
पालकांसाठी निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७
- केंद्र सरकारने लागू केलेल्या या कायद्यानुसार, मुलांना त्यांच्या पालकांचा आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह करणे बंधनकारक आहे.
- या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षा, सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार तसेच मालमत्तेचे संरक्षण दिले जाते.
- जर मुले पालकांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर पालकांना मुलांकडून पोटगी मागण्याचा किंवा मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा अधिकारही मिळतो.
- राज्यांना वृद्धाश्रम, वैद्यकीय सेवा आणि सामाजिक आधार प्रणाली उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
संवेदनशीलतेची गरज
कायद्याने जेष्ठ नागरिकांना संरक्षण दिले आहे, पण मानवी संवेदनांची उणीव दिवसेंदिवस जाणवते आहे. पालकांची काळजी घेणे केवळ जबाबदारी नाही, तर ऋण फेडण्याची संधी आहे, ही जाणीव नव्या पिढीत कधी येणार, असा सवाल विचारला जात आहे.