पिंपरी : इंद्रायणी नदी परिसराचे सुशोभीकरण आणि संवर्धनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रपुरस्कृत ‘अमृत २.०’ योजनेअंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला राज्य शासनाने ५२५.८२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता सोमवारी (दि.२७) दिली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार हा प्रकल्प २४ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
यामध्ये महापालिका हद्दीत दोन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जाणार आहेत. त्यामध्ये चिखली परिसरात ४० एमएलडी क्षमतेचा, तर दुसरा २० एमएलडी क्षमतेचा इंद्रायणी नदीकाठावर उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय वर्षाव पाण्याचे संकलन, नाले वळविण्याची व्यवस्था, इंटरसेप्टर ड्रेन्स, पम्पिंग स्टेशन आणि लायटिंगसह सौंदर्यीकरण यासारखी पूरक कामेही होणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रत्येकी २५ टक्के म्हणजेच १३१.४५ कोटी निधी देणार असून, महापालिकेला ५० टक्के म्हणजेच २६२.९१ कोटी रुपये यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. प्रकल्पाची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवड महापालिका करणार असून, गुणवत्तेची खातरजमा, निधीचा योग्य वापर आणि वेळेत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिकेवरच राहील. प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्यास ती महापालिकेलाच उचलावी लागेल. तसेच, कामाचा पहिला टप्पा मंजुरीनंतर ४५ दिवसांच्या आत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
इंद्रायणी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासंदर्भात याआधी बैठक झाली होती. राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याने या प्रकल्पांतर्गत इंद्रायणी नदीकाठ स्वच्छ, आकर्षक आणि पर्यावरणपूरक बनणार असून नदीतील पाण्याची गुणवत्ता सुधारेल. सरोवरातील गाळ काढणे, किनाऱ्यांचे मजबुतीकरण, दगडी बांधकाम, कंपाउंड फेन्सिंग, लॅण्डस्केपिंग, बागायती तसेच नागरिकांसाठी हिरवळीचे पट्टे आणि विश्रांतीची सोय अशी विविध कामे यात करण्यात येणार आहेत. - संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, महापालिका
Web Summary : The Indrayani River rejuvenation project, under 'Amrut 2.0', secured ₹525.82 crore approval. Two sewage treatment plants (STP) will be built, along with rainwater harvesting, drainage systems, and beautification. The project is funded by central, state, and municipal corporations, set for completion in 24 months.
Web Summary : इंद्रायणी नदी पुनरुद्धार परियोजना, 'अमृत 2.0' के तहत, ₹525.82 करोड़ की मंजूरी मिली। दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाएंगे, साथ ही वर्षा जल संचयन, जल निकासी प्रणाली और सौंदर्यीकरण भी होगा। परियोजना को केंद्र, राज्य और नगर निगम द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो 24 महीनों में पूरा होने के लिए निर्धारित है।