मुळा नदी सुधारविषयी पर्यावरणवाद्यांशी बैठकीचा महापालिकेने केला फार्स

कोणताही ठोस निर्णय नाही : पर्यावरणवाद्यांचे आंदोलन सुरू राहणार 

पिंपरी: मुळा नदी सुशोभीकरणाला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध दर्शवला आहे. याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याची सूचना केल्यानंतर बुधवारी महापालिकेत बैठक झाली. मात्र, त्यातून कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. महापालिकेने केवळ बैठकीचा फार्स केला. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी आंदोलनाचा पवित्र कायम ठेवला आहे. 
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या सीमेवर असणाऱ्या मुळा नदी सुशोभीकरणाचे काम सुरू आहे.

त्यामुळे नदी अरुंद होणार आहे.  याविषयी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील पर्यावरणवादी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. यासाठी पर्यावरणवादी संघटनांनी खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर महापालिकेला बैठक घेण्याची सूचना केली होती. यासंदर्भातील बैठक आज महापालिकेत झाली.  यावेळी महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त विजय खराटे,  उपायुक्त उमेश ढाकणे, पर्यावरण विभागाचे शहर अभियंता संजय कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. पर्यावरणवादी संघटनांच्या वतीने जलबीरादरी संस्थेचे नरेंद्र चूघ, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी धनंजय शेडबाळे, पिंपरी चिंचवड सिटीजन फोरमचे तुषार शिंदे, बाबा भोईर,  सुरेश भोईर, सागर चिंचवडे, सूर्यकांत मुथियान, शुभम पांडे, राजू सावळे,  आदी उपस्थित होते. 

प्रशासन निरुत्तर 
यावेळी सर्व पर्यावरणवादी संघटनांनी आपली भूमिका मांडली. नावाखाली नदी सुधारच्या नावाखाली काँक्रिटीकरण करून नदी अरुंद केली जाणार आहे. सुशोभीकरण करण्याऐवजी नद्या स्वच्छ कराव्यात, सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडावे. तोपर्यंत हा प्रकल्प राबवू नये, सध्या सुरू असणारी वृक्षतोड थांबवावी. गेल्या दोन दशकांपासून नदी स्वच्छ करण्याची नुसती चर्चा होत आहे.  मात्र, त्यावर कोणत्याही उपाययोजना झालेलया नाहीत. प्रशासन केवळ धूळफेक करत आहे,  अशी भूमिका मांडल्यानंतर आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, 'ऑगस्ट अखेरपर्यंत नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी प्रक्रिया करूनच पाणी सोडले जाईल. उपाययोजना करण्यात येतील.' 

नैसर्गिक नदीकाठ उध्वस्त केल्यानंतर त्या ठिकाणी असणारे जैवविविधता याचे काय होणार? याविषयी शुभम पांडे यांनी प्रश्न विचारल्यानंतर त्यावर कोणतेही उत्तर प्रशासनाला देता आले नाही. पर्यावरणवादी आणि महापालिकेच्या वतीने बोलवलेल्या बैठकीमध्ये केवळ प्रश्न- उत्तरे झाली. मात्र त्यावर कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने पर्यावरणवाद्यांकडून सुरू असणारे नदी बचावचे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे धनंजय शेडबाळे यांनी सांगितले.