आकाश झगडे
पिंपरी : 'बोगस खेळाडू खेळवण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ' होत असल्याचे कारण देत क्रीडा व युवक संचालनालयाने खेळाडूंच्या वयनिश्चितीसाठी नवीन आणि क्लिष्ट अटी, शर्ती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे खेळाडू, क्रीडा शिक्षक नाराज आहेत. या अटींमुळे गुणवंत खेळाडू स्पर्धापासून वंचित राहत असल्याचे क्रीडातज्ज्ञाचे मत आहे. खेळाडू, क्रीडा शिक्षक आणि त्यांच्या पालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप शाळांकडून होत आहे.
राज्यात शालेय क्रीडा स्पर्धा अनेक ठिकाणी उत्साहात होत आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातही स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने होत आहेत. राज्यात काही ठिकाणी बोगस खेळाडू खेळवण्याचे प्रकार घडल्यामुळे क्रीडा व युतक संचालनालयाने खेळाडूंच्या वयनिश्चितीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीचा अनेक खेळाडूंना त्रास होत आहे. त्यांना खेळापासून वंचित रहावे लागत आहे.
प्रश्न सोडविण्याची मागणी
शाळा आणि पालकांनी या अटी शिथिल करून खेळाडूंना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून खेळवणाऱ्या शाळांसाठी कठोर शिक्षा करावी. सांघिक खेळामध्ये खेळाडू सहभागी होत असतात. यात एक, दोन खेळाडूंसाठी इतर खेळाडूंवर अन्याय का?, तीन प्रमाणपत्रे अनिवार्य करण्याची काय गरज, एकच भक्कम पुरावा अनिवार्य करून ग्राह्य धरावा.
संचालनालयाकडून चाचणी अनिवार्य
२०२५-२६ पासून भारतीय शालेय खेळ महासंघाने राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंसाठी वयनिश्चिती चाचणी अनिवार्य केली आहे. काही प्रकरणांत हमीपत्र सादर करून शिथिलता देण्यात येते.शाळांचे आक्षेप कशाला?
जुने दाखले मिळवणे कठीण : खेळाडूच्या जन्माच्या ५ वर्षांपर्यंतचा सरकारी जन्मदाखला आणि त्याने पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेतलेल्या शाळेच्या जनरल रजिस्टरमधील नोंदणीचा उतारा (निर्गम उतारा) सादर करणे अनिवार्य केले आहे. आंतरराज्यातून स्थलांतरित झालेल्या, आरटीईअंतर्गत थेट वरच्या वर्गात प्रवेश मिळवलेल्या, अनेक शाळा बदललेल्या खेळाडूंसाठी हे जुने दाखले मिळवणे अत्यंत अवघड आहे. यात वेळ, खर्च आणि मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.माध्यमिक शाळांच्या नॉर्दीकडे दुर्लक्ष : संचालनालय केवळ पहिल्या इयत्तेतील नॉर्दीनाच मान्यता देत आहे, तर सध्याच्या किंवा माध्यमिक शाळांमधील नोंदींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सध्याच्या शाळेच्या अधिकृत रेकॉर्डवरच अविश्वास दाखवला जात असल्याची त्यांची तक्रार आहे.
संवादाचा अभाव : एक ऑगस्ट शासन निर्णय आल्यावर लगेच काही स्पर्धा सुरू झाल्या. त्यामुळे त्यांना कागदपत्रे मिळवण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. क्रीडा विभागाने या नवीन नियमांची माहिती शाळांना वेळेत दिली नाही, असा आरोप शाळांनी केला आहे. अनेक शाळांना स्पर्धास्थळी पोहोचल्यावरच या अटींबद्दल समजले. यामुळे खेळाडू आणि शाळांची धांदल उडाली. यानंतरही वरच्या स्तरावर खेळाडूंच्या वयाची खात्री करण्यासाठी 'एज व्हेरिफिकेशन टेस्ट' अनिवार्य करण्यात आली आहे. या चाचणीसाठीचा भुर्दंड खेळाडूंवर असणार आहे. तसेच अनेक भटक्या व विमुक्त समाजातून किवा भागातून येणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत. चुकीचे वय लागले ते शासन नियमानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे गरजेचे आहे.
बोगस खेळाडू खेळवणाऱ्या शाळा व क्रीडा शिक्षकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. मात्र, अशा क्लिष्ट अर्टीमधून शिथिलता मिळावी. कोणताही एक भक्कम पुरावा ग्राह्य धरावा. - शरदचंद्र धारूरकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ राज्यातील विविध भागांतून निवेदन येत आहेत. या विषयावर येत्या एक-दोन दिवसांत चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मात्र, बोगस खेळाडूंना कोणत्याही परिस्थितीत खेळू दिले जाणार नाही, हे निश्चित. - सुधीर मोरे, सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य अनेक खेळाडू बनावट कागदपत्रे वापरून वयाची हेराफेरी करत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे या अटींची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, हा उद्देश आहे. सांघिक खेळात एक-दोन खेळाडूंमुळे संघ बाद केल्याच्या प्रकाराबाबत माहिती घ्यावी लागेल. - जगन्नाथ लकडे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी वरिष्ठांकडून प्राप्त आदेशाची अंमलबजावणी आम्ही करत आहोत. - सुरेश काकड, तालुका क्रीडा, अधिकारी