‘दादा स्टाइल’ झापाझापी अन् आदेशांची कापाकापी

खास ‘दादा स्टाइल’मध्ये अधिकाऱ्यांना झापाझापी. सटासट् आदेश सुटले.

अजित पवार येणार म्हटलं की, त्या परिसरातली सगळी शासकीय यंत्रणा ‘अलर्ट’ होते. सकाळी येणार असतील तर रात्रीच मेसेज जातात. ‘दादा सकाळी सहा वाजताच येतील हं. तयार रहा!’ दादांच्या कामांचा झपाटाच तसा. उपमुख्यमंत्री पदासह पुण्याचं पालकमंत्रीपदही त्यांनी स्वत:कडं ठेवलेलं. त्यामुळं पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरावर त्यांचं बारीक लक्ष. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्यानं आणखी वाढलाय. सोमवारी सकाळी सातलाच दादांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बैठक घेतली. खास ‘दादा स्टाइल’मध्ये अधिकाऱ्यांना झापाझापी. सटासट् आदेश सुटले.

तसं तीन महिन्यांत दादांनी शेजारच्या हिंजवडी परिसरातही भल्या सकाळी तीन-चारदा पाहणी केली. कारण हिंजवडी वर्षाला करापोटी सहा ते सात हजार कोटींचा महसूल राज्य सरकारला देते. वर्षाला ६३ हजार कोटींचं परकीय चलन मिळवून देते, पण त्याबदल्यात सोयी-सुविधांची आबाळच अधिक. चार महिन्यांच्या पावसानं या परिसराची दुर्दशा झालीय. रस्ते, उड्डाणपूल, गटारी, वाहतूक यांचं ना नीट नियोजन, ना ते पुरवण्याचं भान. शासकीय यंत्रणांतील मेळाचा बट्ट्याबोळ. निर्णयांची अंमलबजावणी शून्य. इथं मूलभूत सुविधा नसल्यानं कंपन्या बाहेर जात असल्याचं दादांच्या लक्षात आलं म्हणे! सगळीकडून रेटा लागल्यावर दादांनी पाहणी करून बैठका लावल्या. लगेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हालचाली केल्या. ‘सिंगल पॉइंट ऑथॉरिटी’ नेमल्याची घोषणा केली. सुस्त यंत्रणा ‘कागदोपत्री’ हलली. काम मार्गी लागल्याचे फोटो झळकले, बातम्या सुरू झाल्या, सोशल मीडियावर फिरू लागल्या.

पण तीन महिने झाले तरी तिथल्या कामाला गती कासवाचीच. कारण कामांना गती देण्याच्या आदेशांची कधीच कापाकापी झालेली असते.

पुण्याचंच नव्हे तर महाराष्ट्राचं वैभव अशी हिंजवडीची ओळख. पण इथलं वास्तव समजण्यास अजित दादांना वेळ लागला. गंमत म्हणजे गेल्या पंचवीसपैकी १७ वर्षं तेच पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. इथले आताचे आमदार त्यांच्याच पक्षाचे, आधीचे त्यांच्या आघाडीतील. शिवाय दादांच्या बहिणीकडे खासदारकी. शेजारच्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत २०१७ पर्यंत त्यांच्याच गटाची सत्ता. अर्थात व्यवधानं जरा जास्तच असल्यानं दादांना हिंजवडीवर लक्ष देता आलं नाही. आता तिकडं लक्ष गेलं. त्याचवेळी तिथं काम करणाऱ्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणावरही (पीएमआरडीए) त्यांची नजर गेली. ‘पीएमआरडीए’ची गंगाजळी दिसली. मग दादांनी आपली बारामती ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठी चाचपणी सुरू केली.

खरं-खोटं दादाच जाणोत!

एकाचवेळी सगळीकडं लक्ष देण्याचं कसबही दादांकडं आहे. त्यामुळं महापालिकांवरही त्यांची घारीसारखी नजर. दोन्ही महापालिकांतील त्यांच्या कारभाऱ्यांनी २०१७च्या आसपास भाजपचा तंबू जवळ करून दादांना सत्तेबाहेर केलं. भाषणांतून अधूनमधून ती खदखद बाहेर येते. आठ वर्षांत पुलाखालून बरंच पाणी गेलंय. आता पुन्हा निवडणुका आल्यात. दादांना ही शहरं खुणावू लागलीत. इथं त्यांचा गट प्रबळ आहे, त्यामुळं सत्तेत जाण्यासाठी दादा कामाला लागलेत.

दादांना दिसतंय की, पिंपरी-चिंचवडसारख्या श्रीमंत महापालिकेची वाटचाल गरिबीकडं सुरू झालीय. प्रशासकीय राजवट अनावश्यक योजना आणतेय. वारेमाप खर्च दाखवतेय. कर्ज काढतेय. टक्केवारीचा राक्षस शहर गिळू पाहतोय. पालकमंत्री असलेल्या अजित दादांना न विचारता दुसऱ्याच दादांच्या इशाऱ्यावर नाचतेय. पण, अजित दादा गप्प आहेत. मागच्या सत्ताधाऱ्यांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्याची भाषा करणारे त्यांचे साथीदार मूग गिळून बसलेत... कारण सत्तेच्या सोपानाखाली हात अडकलेत. मग त्यातून संधी मिळाली की, दादांच्या बैठका आणि पाहणी सुरू होते. झापाझापी होते, आदेश सुटतात... आणि वेळातच अधिकाऱ्यांकडून त्या आदेशांची कापाकापी सुरू होते!