- प्रज्वल रामटेके
पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड शहराचा औद्योगिकनगरी असा नावलौकिक असताना महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे भोसरी एमआयडीसीतील औद्योगिक गाळ्यांचे काम १८ वर्षांपासून रखडले आहे. महापालिकेने २००६ मध्ये येथील गाळ्यांच्या कामासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. २०२४ चा एप्रिल संपत आला तरी या औद्योगिक गाळ्यांचे काम अपूर्णच असून ३०६ पैकी २०८ गाळ्यांचे काम झाले आहे. अद्याप त्यांचा ताबा मिळाला नसल्यामुळे उद्योजक संतप्त झाले आहेत.
भोसरी एमआयडीसी परिसरातील रहिवासी भागात सुरू असलेल्या सूक्ष्म उद्योजकांसाठी ‘टी ब्लॉक- २०१’ येथे ३०६ औद्योगिक गाळे उभारण्याचे नियोजन महापालिकेने केले. त्यासाठी १९९५ मध्ये ९५ वर्षांसाठी जागा मिळाली; मात्र त्यानंतरही २००६ पर्यंत महापालिकेने या जागेवर काहीच काम केले नाही. २००६ मध्ये ३०६ औद्योगिक गाळे उभारण्याच्या कामाला सुरुवात करून जाहिरात प्रसिद्ध केली. जाहिरात प्रसिद्ध करताच १८३ इच्छुक व्यावसायिकांनी गाळ्यांसाठी अर्ज केले. त्यांनी प्रत्येकी पाच हजार रुपये भरले. त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये ८३ उद्योजकांनी प्रत्येकी २५ हजार रुपये भरले. असे एकूण २ कोटी ९ लाख ९० हजार रुपये महापालिकेकडे जमा आहेत;
मात्र गाळ्यांचे काम काही वर्षांपासून ठप्प आहे. आतापर्यंत एका तीनमजली इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून यामध्ये १५२ गाळे आहेत. दुसऱ्या इमारतीत ५६ गाळे असून, असे एकूण २०८ गाळ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. तिसऱ्या इमारतीच्या फक्त एका मजल्याचे काम झाले आहे. तब्बल १८ वर्षांपासून हे काम सुरू आहे.
उद्योजक आणि महापालिकेत मतभेद
महापालिका पूर्वी ५० वर्षांचा करार करीत असे. आता तो ३० वर्षांचाच केला जातो. यावरून उद्योजक आणि महापालिकेमध्ये वाद सुरू आहे. प्रत्येक मजल्यासाठीचे दर समान आहेत. महापालिकेने काढलेल्या दरामध्ये दुसरीकडे गाळे मिळू शकतात. ज्या उद्योजकांनी ३० हजार रुपये भरले आहेत, ते अनामत रक्कम म्हणून स्वीकारावेत आणि १५ रुपये चौरस फूट दराने भाड्याने द्यावेत, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.
औद्योगिक गाळ्यांचे काम बंद आहे. या प्रकल्पासाठी मोठा खर्च झाला असून सध्याच्या बाजारभावानुसार पैसे देण्याची भूमी व जिंदगी विभागाकडून मागणी होत आहे. याला आमचा विरोध आहे. महापालिका या गाळ्यांबाबत काहीच हालचाली करीत नाही. प्रलंबित काम लवकर पूर्ण करून औद्योगिक गाळ्यांसाठी ‘लॉटरी’ काढावी.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना
भोसरी एमआयडीसीतील औद्योगिक गाळ्यांची विद्युतविषयक; तसेच स्थापत्यविषयक कामे बाकी होती. त्यामुळे भूमी आणि जिंदगी विभागाकडे गाळे हस्तांतरित झालेले नाहीत. या महिन्यात ते होतील. त्यानंतर त्याची वाटप प्रक्रिया सुरू होईल.
- मुकेश कोळप, सहायक आयुक्त, महापालिका
महापालिकेने आश्वासन दिल्यानुसार आम्ही महापालिकेकडे पैसे भरले; परंतु कामाला विलंब होत गेला, त्याप्रमाणे महापालिकेने दर वाढविले. महापालिकेने आमचे पैसे दिलेले नाहीत, तसेच गाळेही हस्तांतरित केलेले नाहीत.
नीता सहाणे, उद्योजक