पिंपरी : हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. उपाययोजनांतर्गत महापालिका कार्यक्षेत्रातील ३२ प्रभागांमध्ये एकूण १६ विशेष वायु प्रदूषण नियंत्रण पथक तैनात केले आहेत.
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने केलेल्या उपाययोजनांमध्ये शहरातील वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच मार्गदर्शक सूचनांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष पथकांची नेमणूक केली आहे. महापालिकेने नव्याने लागू केलेल्या उपाययोजनांतर्गत महापालिका कार्यक्षेत्रातील ३२ प्रभागांमध्ये एकूण १६ विशेष वायु प्रदूषण नियंत्रण पथक तैनात करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. या पथकांमध्ये उपअभियंता, स्वच्छता निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक आणि एमएसएफ कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
जबाबदारी केली निश्चित!
वायू प्रदूषण नियंत्रण पथकाचे प्राथमिक कर्तव्य त्यांच्या संबंधित प्रभागातील बांधकाम स्थळांना भेट देणे, फोटो किंवा व्हिडिओग्राफीद्वारे त्याची नोंद घेणे, यादरम्यान प्रदूषण नियंत्रण तरतुदींचे पालन न केल्याचे उघड झाल्यास दंड आकारणे, नोटिस जारी करणे किंवा कामाची जागा सील करून दंडात्मक कारवाई करणे हे असणार आहे. नोटीस बजावलेल्यांची संख्या, वसूल केलेला दंड आणि दररोज होणाऱ्या कारवाईची या पथकांद्वारे नोंद ठेवण्यात येणार आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा १९८१ नुसार नियमांचे उल्लंघण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
बांधकाम विकसकांनाही केल्या सूचना
महापालिकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खाजगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींच्या बाजूने हिरवे कापड तसेच ज्यूट शीट ताडपत्रीने कव्हर करणे बंधनकारक असणार आहे. बांधकाम पाडताना त्यावर सलग पाणी फवारणे शिंपडणे तसेच काम सुरू असताना त्यासाठी लागणारे बांधकाम साहित्य लोडींग अनलोडींग दरम्यान पाणी फवारले जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच या उपाययोजनांसाठी जवळच्या महापालिका सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या पुनर्वापर केलेल्या पाण्याचा वापर करावा. शिवाय, शहरातील बांधकामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, सेन्सरवर आधारित वायू प्रदूषण मॉनिटर्स बसविणे आणि बांधकाम कर्मचार्यांसाठी वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे वापरणे यावरही भर दिला जाणार आहे.
आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, घनकचऱ्यासह इतर कोणत्याही प्रकारचा कचरा उघड्यावर जाळण्यास सक्त मनाई असून नागरिक स्मार्ट सारथी अॅपमध्ये दिलेल्या पोस्ट अ वेस्ट या सुविधेद्वारे अशा घटनांची तक्रार करू शकतात. विशेषत: कचरा डंपिंग ग्राउंड आणि संभाव्य कचरा जाळण्याच्या ठिकाणीही उघड्यावर कचरा जाळण्यास बंदी लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी) निर्देशांनुसार तसेच सुप्रीम कोर्टाने जारी केलेल्या (१२ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा आदेश) निर्देशांनुसार फटाके वाजविण्यासही फक्त रात्री ७ ते १० दरम्यान परवानगी देण्यात आलेली आहे. वाहतूक विभाग आणि वाहतूक अधिकाऱ्यांना वाहन उत्सर्जन नियमांची अंमलबजावणी करणे, वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयुसी) प्रमाणपत्र सुनिश्चित करणे आणि वाहनांच्या ओव्हरलोडिंगचे निरीक्षण करणे बंधनकारक असणार आहे.
शहरातील ढाबा, बेकरी, रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्स मालकांनी पर्यावरणपूरक पर्यांयांचा वापर करावा तसेच डिझेल जनरेटरचा वापर करण्याचे शक्यतो टाळावे. शहरातील हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उद्योगांच्या वायू प्रदूषणावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे. या सर्व निर्देशांची अंमलबजावणी विविध पर्यावरणीय कायदे आणि नियम लक्षात घेऊनच करण्यात आली असून याचा उद्देश हवेची गुणवत्ता वाढवणे आणि शहराच्या एकूण पर्यावरणीय कल्याणासाठी आहे.
शहरातील हवा प्रदुषण रोखण्यासाठी
- ३२ प्रभागात १६ पथके तैनात
- निर्देशांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई
- उंच बांधकाम इमारतीसाठी ३५ फूट टिन/मेटल शीट अनिवार्य
- बांधकामाच्या ठिकाणी हिरवे कापड आणि ताडपत्रीचा वापर
- बांधकामाच्या दरम्यान पाणी शिंपडणे
- उघड्यावर कचरा जाळण्यावर बंदी
- स्मार्ट सारथी अॅपद्वारे नियमांचे उल्लंघण करणाऱ्यांवर कारवाई
- फटाके वाजविण्यावर मर्यादित वेळ
- वाहनांची पीयुसी प्रमाणपत्र पडताळणी
- ईव्ही बसेसची संख्या वाढविण्यावर भर
- डिजेल जनरेटर वापरावर नियंत्रण
- दैनंदिन वायू प्रदूषण निरीक्षण