पिंपरी : पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली असताना आतापर्यंत या जलवाहिनीवर तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. हा प्रकल्प गेल्या बारा वर्षांपासून बंद अवस्थेत असल्यामुळे हा खर्च आता ३८८ कोटींवरून ९०० कोटींवर जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प सुरू असताना २०११मध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला. त्यानंतर या प्रकल्पाचा मुद्दा चिघळला आणि राज्य सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली. मात्र, आता या प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य सरकारने उठविली आहे. हा प्रकल्प सुरुवातीला ३८७ कोटी ९२ लाख रुपयांमध्ये होणार होता. यासाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजने अंतर्गत ११६ कोटी ९२ लाख, तर राज्य सरकारकडून ४६ कोटी ७७ लाख रुपये महापालिकेला मिळाले होते, तर महापालिकेकडून २३४ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार होता. मात्र, गेल्या १२ वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम बंद आहे. सध्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ९०० कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा खर्च वाचणार...
पवना नदी शेजारील गावांमधील दूषित पाणी थेट नदीमध्ये मिसळत आहे. महापालिका रावेत येथील बंधाऱ्यावरून पाणी उचलून प्राधिकरण येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात आणून ते शुद्ध केले जाते. केमिकल, वीज आदींसाठी मोठ्या प्रमाणात महापालिकेला खर्च करावा लागत आहे. थेट जलवाहिनीने पाणी आणल्यास पाण्यावर अत्यंत सौम्य प्रकारची प्रक्रिया करावा लागणार आहे तसेच नदीतून पाणी घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाला जास्त पैसे मोजावे लागत असून, त्या तुलनेत धरणातून पाणी उचलण्यासाठी कमी पैसे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
हे काम तेव्हा ३८८ कोटींमध्ये होणे अपेक्षित होते. या योजनेसाठी निगडी सेक्टर क्र. २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्र ते पवना धरण अशी ३४.७१ किमी अंतराची जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती. शहर हद्दीतील ६.४० किलोमीटर अंतरापैकी ४.४० किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम २०११ला झाले. शेतकरी आंदोलनामुळे हे काम ९ ऑगस्ट २०११ पासून बंद होते. त्यामुळे ९०० कोटींपर्यंत खर्च जाण्याची शक्यता आहे.